Mahadayi Water Dispute नैसर्गिक जलस्रोतांचे गोव्याच्या वाट्याचे पाणी बळकावण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे झपाटलेल्या कर्नाटक सरकारने आपली हडेलहप्पी सुरूच ठेवली असून गोव्यावर कुरघोडी करण्याचे सत्र कायम आहे.

कर्नाटकने यापूर्वी केलेल्या कामामुळे यंदाही कळसा नाल्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात मलप्रभेत जात आहे.

त्यामुळे कर्नाटकने वळविलेले पाणी मूळ जलस्रोतांमध्ये आणण्यासाठी गोवा सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, कर्नाटकने मंजूर सविस्तर प्रकल्प आराखड्यामध्ये (डीपीआर) बदल करत धरणाची जागाही बदलली आहे. नव्या धरणासाठी रेखांकने पूर्ण झाली असल्‍याची माहितीही समोर येत आहे.

जलविवाद लवादाने २०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार, हे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पावर बांध घातला असला तरीही कर्नाटकने केलेल्या या खोदकामामुळे पाणी कर्नाटककडेच वळत आहे.

पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटक सरकारने यापूर्वीच केलेल्या पाणी वळवण्याच्या कामामुळे कणकुंबीजवळील कळसा नाल्याचा मुख्य जलस्रोत भल्या मोठ्या उघड्या आणि भूगर्भातील अंतर्गत जलवाहिन्यांद्वारे मलप्रभेकडे वळवला आहे.

सध्या नैसर्गिक प्रवाहाच्या विरुद्ध या नाल्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत आहे. या नाल्यावर २०१५ मध्ये म्हादई जलविवाद लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार बांध बांधण्यात आला असला, तरी तो अत्यंत तकलादू असून आज मोठ्या प्रमाणात कळसा नाल्याचे पाणी मलप्रभेत जात आहे.

कळसा नाल्याचे नैसर्गिक स्रोत वळवून विरुद्ध दिशेला म्हादईचे पाणी मलप्रभा बेसिनमध्ये नेण्यात कर्नाटक यशस्वी झाले आहे, हे स्पष्ट होते. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला मिळू देणार नाही, असा डांगोरा गोवा सरकार कितीही पिटत असले तरी सरकारच्या नाकावर टिच्चून हे पाणी आजही कर्नाटकात जात आहे.

कर्नाटकची कूटनीती व परिणाम

• कर्नाटकात म्हादई नदीच्या कळसा, भांडुरा आणि हलतरा या तीन उपनद्या आहेत.

• त्यांचे पाणी कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आणि पुढे गोव्यात येते.

• या मूळ नैसर्गिक स्रोतांचे पाणी वळवण्याच्या निसर्ग नियमाविरोधातील काम कर्नाटकने केले आहे.

• या तिन्ही मूळ जलस्रोतांवर बांध/बंधारा आणि धरण बांधून ते पाणी मलप्रभा बेसिनमध्ये नेण्याचा कर्नाटकचा डाव आहे.

• हे पाणी पिण्यासाठी नेले जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी ते कृषी आणि उद्योगांसाठी नेले जात असल्याचे पुरावे आहेत.

• याचा विपरित परिणाम राज्यातील म्हादईच्या मूळ स्रोतावर होणार असून मांडवी नदीच्या एकूणच पर्यावरणीय आणि नदीकाठच्या लोकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक जनजीवनावर होणार आहे.

• हे पाणी मूळ नैसर्गिक स्रोतांनुसार म्हादईमध्ये कसे येईल, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

• यासाठी गोवा सरकार काय करणार, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जागा बदलल्यास जलस्रोतांवर परिणाम

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर या विरोधातील लवादाच्या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आहे. त्याची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला असली तरी कर्नाटकने मंजूर डीपीआरप्रमाणे या परिसरात रेखांकने केली आहेत.

कळसा नाल्यावरील धरणाची जागाही बदलली आहे. जुन्या धरणाची जागा म्हादई अभयारण्यापासून २१० मीटरवर येत असल्याने ती आता बदलून आत तीन किलोमीटरवर कणकुंबी येथे निवडली आहे. याचा विपरित परिणाम मूळ जलस्रोतांवर होणार आहे.

कर्नाटकने म्हादईच्या उपनद्यांचे पाणी मलप्रभेच्या बेसिनमध्ये कृषी आणि उद्योगांसाठी वळविणे हे जलविवादाच्या निर्णयाविरोधात आहे. जलविवादाने म्हादईचे पाणी म्हादई बेसिनमध्येच वापरण्यास परवानगी दिली आहे.

कर्नाटक सरकार म्हादईचे नैसर्गिक स्रोत बंद करून आपल्याकडे पाणी वळवत आहे. सध्या कर्नाटकने तीन ठिकाणी अंतर्गत जलवाहिन्या टाकून हे पाणी वळविले आहे आणि तिन्हीही ठिकाणावरून हे पाणी मलप्रभेत जात आहे. - राजेंद्र केरकर, पर्यावरण अभ्यासक.