पणजी: आयव्हर्मेक्टिन (Ivermectin) गोळ्या 22 कोटी 50 लाख रुपयांना कशा खरेदी केल्या, हा प्रश्न ‘गोमन्तक’ ने उचलून धरल्यानंतर एरव्ही समाजमाध्यमावर (Social Media) सक्रिय असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी याप्रकरणी मौन बाळगणे पसंत केले. या प्रकरणाची मंगळवारी दिवसभर चर्चा रंगली. त्यावर कारवाई करताना मुख्यमंत्री सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) यांनी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाची (Goa Medical College) औषध खरेदी समिती बरखास्त केली. तसेच तेथेही असा प्रकार घडला होता, अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली. आता गोमेकॉसाठीही सरकारच औषध खरेदी करणार आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिलेला हा धक्का मानला जात आहे. (Goa Ivermectin: Drug Procurement Committee has been dismissed in the IVERMECTIN case of Rs 22 crore)

दोन वर्षांनी येणाऱ्या महालेखापाल व महानियंत्रकांच्या अहवालात याविषयी किती परिच्छेद असतील याची कल्पना आताच करता येते. राज्यातील महत्त्वाचे इस्पितळ असलेल्या गोमेकॉला लागणारी औषधे खरेदी करण्यासाठी एक समिती कार्यरत होती. माजी आरोग्य संचालक डॉ. राजनंदा देसाई, प्रशासन संचालक दत्ताराम देसाई, निवृत्त लेखा अधिकारी यांचा या समितीत समावेश होता. मात्र  गोमेकॉसाठीच्या औषध खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप वारंवार होऊ लागल्याने मुख्यमंत्र्यानी कठोर निर्णय घेत गोमेकॉची औषध खरेदी समितीच बरखास्त करीत चर्चांना पूर्णविराम दिला. यापुढे गोमेकॉसाठी लागणारी औषधे राज्य सरकार खरेदी करणार असून एका आयएएस अधिकाऱ्यांची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे कळते. औषध खरेदी समिती बरखास्त करण्याचा आदेश अद्याप काढलेला नसला तरी तो लवकरच काढला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  

Goa: ''सरकारच्या कोविड व्यवस्थापनाची न्यायालयीन चौकशी करावी'...

दरम्यान, यापूर्वी 2015 व त्यानंतर 2016-17 साली औषध खरेदी समितीने योग्यवेळी औषधे खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने राज्य सरकारला कोट्यवधींचा तोटा झाल्याचा निष्कर्ष आपल्या अहवालात काढला होता. 

आयव्हर्मेक्टिन विषय सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्याबाबत मी संबंधितांकडून माहिती मागवली आहे. राज्याला उचित असा निर्णय याबाबत घेतला जाईल.
असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले आहे. 

5 कोटी रुपयांच्या गोळ्यांचे करायचे काय
आयव्हर्मेक्टिन गोळ्यांची २२ कोटी ५० लाख रुपयांना खरेदी करताना निविदा मागवण्यात आली होती का, हा प्रश्न विरोधी पक्षांकडून लावून धरला जात असतानाही सरकारने अवाक्षरही काढले नाही. याप्रकरणात खुलासा करायला जाऊन आणखीन अडकण्याची भीती वाटत असल्याने त्यांनी मौन पाळणेच पसंत केल्याचे दिसते. यापैकी 17 कोटी रुपयांच्या गोळ्या कोविड उपचार किटमधून रुग्णांच्या पोटात पोचल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. त्यामुळे उर्वरित ५ कोटी रुपयांच्या गोळ्यांचे करायचे काय, हा प्रश्न सरकारपुढे अजूनही आहे.

आरोग्यमंत्री राणे यांना धक्का
ऑक्सिजन व्हेंटिलेटर खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप हल्लीच एका डॉक्टरने समाजमाध्यमातून केला होता. आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्यावर त्यांनी दामदुप्पट दरात व्हेंटिलेटर खरेदी केल्याचा आरोप केला होता. मात्र त्यावर आरोग्यमंत्री वा इतर कुणीच प्रतिक्रिया दिली नव्हती. मात्र आता औषध खरेदी समितीच बरखास्त करण्यात आल्यामुळे आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्यासाठी तो एक धक्काच म्हणावा लागेल.