IPHB सार्वजनिक अधिकारीणीतील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे, असे नमूद करून गोवा राज्य माहिती आयोगाने मानसोपचार आणि मानवी वर्तन संस्थेत (आयपीएचबी) सप्टेंबर २०२१ पासून निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या परीक्षेच्या उत्तर पत्रिका पाहणीसाठी अर्जदाराला उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश दिला आहे.

कोणत्याही सार्वजनिक अधिकारीणीतील नोकर भरती पूर्णपणे पारदर्शक आणि संशयापासून मुक्त अशी अपेक्षित असते. अशा भरतीत काही गुप्तता असू शकत नाही.

तसेच मानसोपचार संस्थेत ज्यांची निवड झाली आहे त्या उमेदवारांची निवडीबाबतची माहिती त्या उमेदवारांच्या खासगी आयुष्याचा भाग बनू शकत नाही.

उलट ज्या निकषांच्या आधारे निवड झाली आहे त्याबाबतची माहिती सार्वजनिक स्वरूपाची ठरते असे राज्य मुख्य माहिती आयुक्त विश्वास सतरकर यांनी एका निकालात म्हटले आहे.

असे होते प्रकरण

1. बांबोळी येथील मानसोपचार संस्थेत सप्टेंबर २०२१ पासून स्टाफ नर्स, एलडीसी, अटेंडंट, लॅब असिस्टंट या पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांच्या निवडीबाबतची कागदपत्रे माहिती हक्क कायद्याखाली द्यावीत, असा अर्ज पणजीतील नागरिक प्रसाद सुर्लीकर यांनी संस्थेच्या माहिती अधिकाऱ्याकडे ‘पीआयओ’ केला होता.

2. ‘पीआयओ’ने इतर माहिती दिली; परंतु उमेदवारांच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका देण्याचे नाकारले. उत्तरपत्रिका ही उमेदवारांची खाजगी माहिती ठरते, असे ‘पीआयओ’चे म्हणणे होते.

प्रथम अपील अधिकाऱ्याने (एफएए) ‘पीआयओ’ची बाजू मान्य केल्यामुळे सदर माहिती मिळवण्यासाठी अर्जदाराने राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले होते.

3. सदर निवड प्रक्रिया पूर्ण होऊन निवड झालेले उमेदवार कामावर दाखल झाले आहेत. त्यांनी दिलेल्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका त्यांच्या निवड प्रक्रियेचा भाग ठरतात.

त्यामुळे उत्तरपत्रिका बघण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. परीक्षकांची नावे आणि ओळख जाहीर न करण्याची काळजी घेऊन उत्तरपत्रिका अर्जदाराला पाहण्यासाठी द्याव्यात असे विश्वास सतरकर यांनी आदेशात म्हटले आहे.