तिसवाडी: सरकारने उत्तर गोव्यात नावशी आणि दक्षिण गोव्यात सांकवाळ येथील प्रस्‍तावित दोन मरिनांसह २३ प्रकल्पांना दिलेली तत्त्वतः मान्यता मागे घेतली आहे. मरिनाच्या दोन्ही प्रकल्पांना स्थानिकांकडून तीव्र विरोध झाला. त्यामुळे गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनी प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी नाउमेद झाल्याने अखेर गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) प्रकल्पाला दिलेली मान्यता तत्त्वतः रद्द केली आहे. हा निर्णय मंडळाच्या हल्लीच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती विश्‍‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

मान्यता रद्द केलेले प्रकल्‍प खासगी जमिनीत प्रस्‍तावित होते. जेथे गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनी प्रतिसाद देत नसल्याने मंडळाने त्यांच्याशी संवाद साधला होता. परंतु त्‍यांनी प्रस्ताव पुढे नेण्यात रस दाखवला नाही. अखेर ‘आपीबी’च्या ९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ३७ व्या मंडळाच्या बैठकीत अनेक प्रकल्पांना दिलेल्या मान्यता तत्त्वतः मागे घेण्याचा निर्णय घेण्‍यात आला. प्रकल्पास मान्यता २०१५ ते २०१७ दरम्यान दिली होती. एकूण २३ प्रकल्पांमध्ये ४,६०६ रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता होती. एकूण २,७८० कोटी रुपये गुंतवणूक होणार होती. या २३ प्रकल्पांमध्‍ये दोन मरिना, चौगुले आणि कंपनी व चौगुले कन्ट्रक्शन केमिकल्सचा आर्लेम येथील प्रकल्प, वेर्णा इनचा कुठ्ठाळी येथील प्रकल्प व इतर प्रकल्‍पांचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे मरिना विरोधकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. स्थानिकांच्या अस्तित्वावर गंडांतर येणार होते, अशी त्यांची धारणा होती. पर्यावरणप्रेमी व रोजगारासाठी पुढाकार घेणाऱ्या घटकांनी सरकारच्या या निर्णयाप्रति नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘आयपीबी’च्या बैठकीत घेण्यात आला निर्णय

सदर यादीत आमडाई- सांगे येथील विवादित वाणी ॲग्रो फार्मस् प्रायव्हेट लिमिटेड या प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मद्य उत्पादन करणारी फॅक्टरी येणार होती. जानेवारी २०१५ मध्ये ‘आयपीबी’ने मान्यता दिली होती. मान्यता रद्द केली असली तरी गुंतवणूकदार नव्याने अर्ज करू शकतात.

स्थानिकांचा होता प्रकल्पांना विरोध

नावशी आणि सांकवाळ येथील मरिना प्रकल्पांना स्थानिकांकडून तीव्र विरोध झाला होता. परिसरात रोजगार निर्मिती करून अर्थव्यवस्था आणि उच्च दर्जाच्या पर्यटकांना आकर्षित करणार असल्याचे सरकारने म्हणाले होते.