Goa Assembly Monsoon Sessionबेकायदा चिरेखाणींवर कारवाई करण्यासाठी मामलेदारांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथके स्थापन केली जातील. बंद गौण खनिज खाणींच्या ठिकाणी कुंपणे न घातल्यास जमीनमालकाला जबाबदार धरले जाईल.

खाणपट्टा निलंबित केला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले. आमदार गणेश गावकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गौण खनिजाच्या ७४ खाणी आहेत. त्यांना कुंपण घालावे यासाठी खात्याने परिपत्रक जारी केले आहे. त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर खाणपट्टा निलंबनाची कारवा केली जाईल.

त्याहीपेक्षा बेकायदा चिरेखाणींचा प्रश्न मोठा आहे. चिरे काढतात आणि ती जमीन तशीच सोडतात. त्या ठिकाणी पावसाचे पाणी साचते. त्यात काही जण पोहायला जातात, बुडतात, गुरेही पडू शकतात. काही जण आत्महत्येसाठीही त्याचा वापर करू शकतात.

त्यामुळे अशा ठिकाणी कुंपण न घातल्यास जमीन मालकावर कारवाई केली जाणार आहे. तलाठ्याने अशा गोष्टींची माहिती देणे अभिप्रेत आहे. काही ठिकाणी कारवाई करून यंत्रे जप्त करणे, गुन्हे नोंदवणे झाले आहे. या खाणींचा वापर जलसंवर्धनासाठी करण्याची योजना आहे.

एकत्रित कामाची गरज

गावकर म्हणाले, धारबांदोड्यात एका महिलेचा अशाच एका चिरेखाणीत बुडून मृत्यू झाला आहे. हा विषय गंभीर आहे. खाणींत पाणी साचते आणि त्यात बुडण्याचे प्रकार घडतात. आमदार विजय सरदेसाई यांनी कारवाईसाठी खाण, महसूल, जलसंपदा आणि पंचायत खात्याने एकत्रित काम करण्याची गरज व्यक्त केली. बेकायदा चिरे काढणाऱ्यांकडून स्वामीत्वधन वसुलीचाही प्रश्न त्यांनी मांडला.