पणजी: स्मार्ट वीज मीटर सक्तीने बसवण्याबाबत स्वेच्छा दखल घेतलेल्या गोवा मानवाधिकार आयोगाच्या पुढे मंगळवारी सुनावणीला सुरुवात झाली. त्यात राज्यात साडेसात लाख ग्राहक असल्याने प्रत्येकाने आयोगाकडे आल्यास सुनावणी घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ॲमेकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) नेमण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असून, दोन्ही पक्षाला म्हणजेच वीज खाते आणि प्रतिवाद्यांना आपली बाजू येत्या २४ जून रोजी मांडता येणार आहे.

यावेळी वीज खात्यातर्फे अभियंता काशिनाथ शेट्ये, मयूर हेदे तर प्रतिपक्षातर्फे एल्विस गोम्स व इतर तक्रारदार उपस्थित होते. गोवा मानवाधिकार आयोगाचे चेअरमन भारत देशपांडे यांच्यासमोर आज सुनावणी झाली. चेअरमन आणि इतर दोन सदस्यांसमोर सुनावणी होते परंतु एक सदस्य गैरहजर राहिल्याने चेअरमन आणि एक सदस्यासमोर आजचे कामकाज पार पडले.

त्यात प्रतिवादी म्हणून आपणास करावे अशी सुरुवातीला गोम्स यांनी मागणी केली, ती मागणी आयोगाने मान्य केली. त्यानंतर चेअरमन देशपांडे यांनी सर्व ग्राहकांची सुनावणी घेणे शक्य होणार नसल्याचे कारण देत याप्रकरणी ॲमेकस क्युरी नेमण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार दोन्ही पक्षांना या क्युरीकडे आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. याची पुढील सुनावणी २४ जून रोजी होणार आहे.

गोम्स म्हणाले, आपण स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत होणाऱ्या विरोधाची काय कारणे आहेत, त्याशिवाय केंद्रीय वीज मंत्र्याने लोकसभेत जे स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत लेखी उत्तर दिले आहे, त्याची प्रतही क्युरीसमोर ठेवली जाईल. यावेळी जोपर्यंत याप्रकरणी निर्णय होत नाही, तोपर्यंत स्मार्ट मीटर लावण्याचे थांबवावे, अशी मागणीही आयोगाकडे केली आहे.

क्युरी म्हणून कोणाची नियुक्ती करायची याचा निर्णय आयोग घेणार आहे. याचे नाव लवकरच कळवण्यात येणार आहे. आमच्या दृष्टीने हे मानवाधिकाराचे हनन आहे. आम्ही क्युरी पुढे आमची बाजू तपशीलवार मांडणार आहोत. विशेष बाब म्हणजे या सुनावणीला वीज खात्याचे तीन वकील, तीन अभियंते उपस्थित होते.

विरोधकांना दिलासा

स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम वीज खात्याकडून खासगी कंपनीला दिलेले आहे. त्या कंपनीतर्फे हे काम जोरात सुरू आहे. वीज खात्याकडून स्मार्ट मीटरचे समर्थन होत असले, तरी त्याबाबतची पारदर्शकता स्पष्ट झालेली नाही, असे आक्षेप घेणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. इतर राज्यांमध्येही स्मार्ट मीटरला विरोध होत आहे, असे असताना गोव्यात स्मार्ट मीटर बसविण्यामागे कोणाचे हित जोपासले जात आहे, असा आरोप अगोदरच विरोधी राजकीय पक्षांनी जाहीरपणे केला आहे. आता मानवाधिकार आयोगाने याची दखल घेतली असल्याने विरोध करणाऱ्यांना सध्या दिलासा मिळाला आहे.