Centrag govt funds for highways in Goa : गेल्या काही वर्षांत, गोव्याला नवीन आठ पदरी झुआरी पुलाच्या बांधकामासह विविध महामार्ग विस्तारीकरण प्रकल्पांसाठी टप्प्याटप्प्याने 14000 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर करण्यात आले. मात्र आता निधीचा ओघ मंदावला आहे.

राज्यातील महामार्ग विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने या वर्षी केंद्र सरकारकडे 7000 कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

तथापि, केंद्राकडून केवळ 110 कोटी रुपयांनाच मंजुरी मिळाल्याने राज्यासमोर अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता महामार्ग विस्तारीकरणाच्या कामही रखडू शकते, अशी चर्चा आहे.

गोवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) भोमा ते नावेली आणि काणकोण या राष्ट्रीय महामार्गांच्या विस्तारीकरण प्रकल्पांमध्ये बदल करण्याच्या स्थानिकांच्या मागणीच्या जोरावर हे प्रस्ताव सादर केले. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने बातमीत म्हटले आहे की, केंद्राने या वर्षीचे प्रस्ताव का नाकारले ते समोर आलेले नाही. परंतु देशभरात अनेक महामार्गांची कामे सुरू आहेत. त्यांना प्राधान्य दिले जात असावे. ते पूर्ण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

गोव्यासाठी, काणकोण शहराच्या बाजूने पूर्ण झालेला भाग वगळून, नावेली ते पोळे या सुमारे 50 किलोमीरटचा समावेश केला जाणार आहे, महामार्गाचे अनेक टप्पे अद्याप पूर्ण व्हायचे आहेत.

केंद्राकडे पाठवलेल्या प्रस्तावांमध्ये नवीन बोरी पूल आणि नुवे-आरले रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचाही समावेश होता.

गोव्यात, इतर राज्यांमध्ये 50 कोटी रुपये खर्चाच्या महामार्ग विस्तार प्रकल्पाची किंमत 100 कोटी रुपये आहे. कारण जमीन संपादन करण्यासाठी सरकारला जास्त दर द्यावा लागतो. शिवाय, एलिव्हेटेड हायवे आणि इतर बदलांसाठी स्थानिकांच्या मागणीमुळे खर्च वाढतो, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

स्थानिकांनी काणकोणात करमाळ घाट येथे बोगदा महामार्गाची मागणी केली होती, तर भोमा येथे बायपासची मागणी आहे. भोमा येथे, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, पीडब्ल्यूडी आता एक एलिव्हेटेड महामार्गाचा विचार करत आहे.

प्रकल्पांमध्ये अशा प्रकारे फेरफार करण्याने खर्च वाढतो आणि 300 कोटींपेक्षा जास्त खर्चाचा कोणताही प्रकल्पासाठी राज्य सरकारला निविदा काढता येत नाही आणि त्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने निविदा काढावी लागते. त्यामुळे ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची होते.