पणजी : पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रातील पर्वरी येथील उच्च न्यायालय इमारतीच्या कंपाउंड लगत दक्षिण व पूर्व बाजूने कायदा व न्याय खात्याच्या जागेत होत असलेल्या बेकायदा वृक्षतोडीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.

न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या परिसरातील वृक्षतोड न करण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधित सरकारी खात्यांसह पेन्ह द फ्रान्स पंचायत तसेच पेन्ह द फ्रान्स प्रॉपर्टीज प्रा. लि. यांना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर ठेवली आहे.

पेन्ह द फ्रान्स पंचायतच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गणपत विष्णू सिद्धये व सुकूर पंचायतीच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष दिनेश जॉर्ज डायस यांनी ही जनहित याचिका सादर केली आहे.

याचिकेत सरकारसह शहर व नगर नियोजन विभाग, वन खाते, गोवा राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण, कायदा व न्यायसंस्था खाते, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, गोवा राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण, पेन्ह द फ्रान्स पंचायत, पेन्ह द फ्रान्स प्रॉपर्टीज प्रा. लि. यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

पेन्ह द फ्रान्स पंचायतीच्या सर्वे क्रमांक ७६/१-सी व ७६/१-ई यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड तसेच झाडे कापण्यात येत आहे. ज्या भागात जंगलतोड होत आहे तो भाग कठडा असून यापूर्वी दरड कोसळण्याचे प्रकार घडले आहेत. दरड कोसळून माती राष्ट्रीय महामार्गावर येऊन वाहतुकीला अडथळे निर्माण झाले आहेत.

या जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. या क्षेत्रातील भूस्खलनाचा इतिहास व प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत नैसर्गिक आच्छादन व ना विकास उतार म्हणून नमूद आहे. तरीही हा ना विकास उतार क्षेत्राचा इतर क्षेत्रात बदल करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असलेला परवाना पेन्ह दे फ्रान्स प्रॉपर्टीज प्रा. लि. या कंपनीकडे नाही. जंगलतोड आणि संबंधित असलेला पर्यावरणीय धोका याची दखल घेत या कामाला स्थगिती द्यावी, अशी बाजू ॲड. रोहित ब्रास डिसा यांनी मांडली.

येथे सुरू असलेल्या कामाची छायाचित्रे ड्रोनमधून काढून याचिकादारांनी याचिकेसोबत जोडली आहेत. सर्वे क्रमांक ७६/१-सी व ७६/१-ई मधील जागा ही कायदा व न्यायसंस्था खात्याच्या मालकीची आहे. सर्वे क्रमांक ७६/१-सी मध्ये १३,८०० चौ.मी. तर सर्वे क्रमांक ७६/१-ई मध्ये ३२,८२० चौ. मी. जेत ही वृक्षतोडीचे काम सुरू आहे.

या टेकडीला टेकूनच राष्ट्रीय महामार्ग १७ जातो. यापूर्वी ४ सप्टेंबर २००७ रोजी मोठी दरड कोसळली होती. या भागात बांधकाम झाल्यास पुन्हा दरड कोसळून जीवितहानी होण्याचा संभव आहे अशी बाजू याचिकेत मांडण्यात आली आहे.

कारवाई का नाही?

उच्च न्यायालय इमारतीच्या कंपाउंडच्या बाहेर सुरू असलेल्या या जंगलतोडीची दखल घेऊन गोवा खंडपीठाच्या निबंधकांनी त्यासंदर्भातची तक्रार दाखल केली होती. यासंदर्भातची माहिती सरकारी वकिलांनी सुनावणीवेळी दिली. त्याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी यासंदर्भात का कारवाई केली गेली नाही, असा प्रश्‍न केला.