पणजी: राज्यातील बेकायदेशीर चिरेखाणी परिसर पुनर्संचयित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली तसेच उत्खनन क्रियाकलापांसाठीची पद्धत काय आहे याची माहिती सरकारने न दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने चार आठवड्यांची मुदत दिली. या मुदतीत ही माहिती अपेक्षित आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे.

बेकायदेशीर चिऱ्यांचे उत्खनन केलेल्या जागा पुनर्संचयित करण्यासाठी उल्लंघनकर्त्यांकडून पर्यावरणीय भरपाई खर्च वसूल करण्याची गरज आहे. या वसुलीसाठी पर्यावरण भरपाई खर्चावरील तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या फॉर्म्युल्याला राष्ट्रीय हरित लवादाने मान्यता दिली आहे. या चिरेखाणींच्या पुनर्संचयितासाठी राज्य सरकारला योग्य एजन्सी नियुक्त करण्याचे निर्देश द्यावेत.

ही ईसीसी सध्या उल्लंघन करणाऱ्यांवर लादल्या जाणाऱ्या वैधानिक दंड खर्चापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. राज्य सरकार वेळोवेळी दाखल केलेल्या अहवालांद्वारे खंडपीठाला वसुलीच्या कार्यवाहीच्या स्थितीबद्दल नियमितपणे माहिती देत ​​आहे. सरकारने २८ जून २४ रोजी दाखल कलेल्या शेवटच्या अनुपालन अहवालाच्या आधारे २३ बेकायदेशीर चिरेखाणी प्रकरणांची स्थिती व ती संरक्षित क्षेत्रात येत आहेत का याची माहिती देण्यास सांगण्यात यावे, असे याचिकादाराने म्हटले आहे.

अनधिकृत उत्खनन शोधण्याचा अहवाल अडला

एक बेकायदेशीर चिरेखाणी उत्खनन भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्याच्या संरक्षित क्षेत्रात आहे. या कारणास्तव १५ जुलै २०२४ रोजी खंडपीठाने वन विभागाला प्रतिवादी केले होते. तथापि, या विभागाने अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. आरोपांची पडताळणी करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर चिरेखाणी उत्खननाच्या २३ ठिकाणांपैकी कोणतेही ठिकाण राज्याच्या संरक्षित क्षेत्रात येते का याचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश वन खात्याला द्यावेत. खंडपीठाने २३ एप्रिल २०२४ रोजीच्या आदेशात खाण खात्याला आपल्या अनधिकृत उत्खनन क्रियाकलापांना सामोरे जाण्यासाठी कृती आराखडा दाखल करण्याचे तसेच राज्यात अनधिकृत उत्खनन क्रियाकलाप शोधण्यासाठी आधुनिक डिजिटल तंत्रांचा वापर करण्याबाबत अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र, तो अजून सादर केलेला नाही.

चार मुद्यांवर सरकारकडून प्रतिसादच नाही

मागील सुनावणी ५ डिसेंबर २०२४ रोजी बेकायदेशीर चिरेखाणी परिसरांसंदर्भात एक नोट देण्यात आली, त्यात चार मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले होते. मात्र, या मुद्यासंदर्भात सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नसल्याची माहिती जनहित याचिकेतील ॲमिकर क्युरी ॲड. ओम डिकॉस्ता यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.

त्यावर सरकारने पुढील सुनावणीवेळी या मुद्यांवरील माहिती दिली जाईल असे स्पष्ट केले. या जनहित याचिकेतील एका प्रतिवाद्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, खाण सचिवांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले आहे.

या निर्देशानुसार ठोठावण्यात आलेला दंड भरला आहे. त्यामुळे त्यांना या याचिकेतून वगळण्यात यावे.

या प्रतिवाद्याची उपस्थिती आवश्‍यक नसली तरी त्याला वगळणे योग्य वाटत नाही असे निरीक्षण खंडपीठाने करत त्याला याचिकेत प्रतिवादी ठेवले आहे.