पणजी: प्रादेशिक विकास आराखड्यात रस्ता दर्शवला असेल तर केवळ जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचायत त्याविरोधात निर्णय घेऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने मेरशी येथील जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत, रायगो होम्स प्रा. लि. या कंपनीला संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी बांधकाम परवाना देण्याचे निर्देश आसगाव ग्रामपंचायतीला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी स्पष्ट केले की, रस्त्याचा वापर नसल्यामुळे तेथे झाडेझुडपे उगवली असली, तरी विकास आराखड्यातील नोंदींविरुद्ध कोणताही निष्कर्ष काढता येत नाही. कंपनीने ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आसगाव येथील सर्व्हे क्र. ६९/१ मध्ये जमीन खरेदी केली होती. ही जमीन ‘सेटलमेंट झोन’मध्ये येते. नगरनियोजन खात्याने ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी तांत्रिक मंजुरी दिली होती. त्यानंतर कंपनीने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आसगाव पंचायतीकडे बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज केला.

मात्र, १७ एप्रिल २०२५ च्या जागेच्या प्रत्यक्ष पाहणी अहवालाचा हवाला देत पंचायतीने १९ एप्रिल २०२५ रोजी अर्ज फेटाळला. जमिनीकडे जाण्यासाठी योग्य रस्ता नाही आणि सीमारेषा स्पष्टपणे दिसत नाही, असे कारण पंचायतीने दिले होते. याविरोधात कंपनीने पंचायत अतिरिक्त संचालकांकडे अपील केले. संचालकांनी पंचायतीचा निर्णय रद्द करत परवाना देण्याचे आदेश दिले. २० जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हा न्यायाधीशांनी संचालकांचा आदेश बाजूला ठेवून पंचायतीचा नकार कायम ठेवला.

आराखड्यानुसारच होणार कामे : निरीक्षण

नगरनियोजन खात्याने २५ मे २०२३ रोजी अधिसूचना काढून सर्व्हे क्र. ७४/१ मधून जाणाऱ्या रस्त्याची दुरुस्ती प्रादेशिक आराखड्यात केली होती. या अधिसूचनेला पंचायत किंवा संबंधित मालकाने कधीही आव्हान दिले नव्हते.

गोवा नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १५ आणि १६ नुसार, प्रादेशिक आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर परिसरातील सर्व विकासकामे त्या आराखड्यानुसारच झाली पाहिजेत.

जिल्हा न्यायालयाने प्रादेशिक विकास आराखड्याच्या अधिसूचनेकडे दुर्लक्ष करून चूक केली. त्यामुळे त्यांचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही.