पणजी: रस्त्यांवरील बेकायदा अतिक्रमणे हटविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने पंचायत आणि पालिकेच्या नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांनी या संस्थांकडून आलेल्या अनुपालन अहवालाची तातडीने छाननी करावी आणि विशेषतः रस्त्यांना लागून असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

राज्यातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांविरुद्ध सुरू असलेल्या जनहित स्वेच्छा याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने नमूद केले की, वेळोवेळी आदेश देऊनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होणारी कारवाई समाधानकारक नाही. त्यामुळे ६ मार्च २०२५ रोजीच्या दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक निश्चित कालमर्यादा आखून दिली आहे. त्याचे पालन करण्याचे निर्देश देखील यावेळी देण्यात आले.

प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी न्यायालयाने स्पष्ट केले, की सुरुवातीला पहिल्या आणि दुसऱ्या श्रेणीतील रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर लक्ष केंद्रित करणे सोयीचे ठरेल. यामध्ये जी सार्वजनिक रस्त्यांच्या अगदी जवळ किंवा थेट रस्त्यावरच उभारली आहेत,

अशा बांधकामांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने या कामासाठी नुकतीच दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली असून, त्यांना विविध ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेकडून आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

नोडल अधिकारी करणार छाननी

महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सांगितले की, न्यायालयाचे लक्ष आता रस्त्याला लागून असलेल्या बांधकामांवर आहे. पंचायती आणि पालिकांनी आतापर्यंत किती बांधकामे पाडली, याची छाननी नोडल अधिकारी करतील. भूसंपादन न करता खासगी जागेत रस्ते बांधल्याचा दावा एका पंचायतीने केला होता, जो आम्ही फेटाळला आहे.

प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने नाराजी

अनेक पंचायत आणि पालिकांनी अद्यापही आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही किंवा मुदत संपल्यानंतर सादर केले आहे, याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा संस्थांना न्यायालयाने शेवटची संधी दिली असून, येत्या आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.