पणजी: गोव्यातील कारागृह सुधारणांच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने महत्त्वाचे पाऊल उचलत राज्याने केवळ ‘निम-खुले कारागृह’ प्रस्तावित न ठेवता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘खुली सुधारसंस्था’ (ओपन कॉररेक्शनल इन्स्टिट्यूशन) स्थापन करण्यासाठी अहवाल तयार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जून २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.

दरम्यान, गोवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षतेखालील ‘राज्य देखरेख समिती’च्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू असून, त्यात गृह सचिव आणि कारागृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश १२ मेपर्यंत पूर्ण केला जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुहास चकमा विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यातील निकालाच्या अंमलबजावणीवर उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

तज्ज्ञांची समिती स्थापन

या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये अनुप गाडगीळ (वास्तुविशारद), फादर मेव्हरिक फर्नांडिस (संचालक, प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया - गोवा विभाग), प्रा. जोआना परेरा कुएल्हो (समाजशास्त्र विभाग, गोवा विद्यापीठ) आणि एक वरिष्ठ मानसशास्त्रज्ञ (आयपीएचबी, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्यामार्फत नामनिर्देशित) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती १५ जून २०२६ पर्यंत आपला आराखडा ‘राज्य देखरेख समिती’कडे सादर करेल.