पणजी: मेरशी-मुर्डा गावातील अत्यंत संवेदनशील असलेल्या खारफुटीवर बेकायदेशीरपणे मातीभराव करून रस्ते बांधणाऱ्या आणि व्यावसायिक उपक्रम चालवणाऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कठोर पाऊल उचलले आहे.

निसर्गाची हानी करणाऱ्या दोषींना तब्बल १.६९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावत न्यायालयाने पर्यावरण रक्षणासाठी प्रशासनाला थेट आणि कडक निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली असून, न्यायालयाने आता नष्ट झालेली खारफुटी पूर्ववत करण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ला विशेष आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती याचिकादार काशिनाथ शेट्ये यांनी दिली.

शेट्ये म्हणाले, मुर्डा गावातील सर्व्हे क्रमांक ९३/१ ते ९३/१० मधील खारफुटी क्षेत्रात मातीभराव करून एक बेकायदेशीर रस्ता तयार करण्यात आला होता. हा रस्ता आता पूर्णपणे हटवून जमीन पूर्वस्थितीत आणण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने आता टास्क फोर्स आणि वन संरक्षकांना आदेश दिले आहेत. या भागात पुन्हा खारफुटीची लागवड करून हे क्षेत्र मूळ स्वरूपात आणण्यात यावे.

तसेच, भविष्यात कोणीही या प्रतिबंधित क्षेत्रात घुसखोरी करू नये किंवा पुन्हा रस्ते बनवू नयेत, यासाठी या खारफुटीभोवती एक ‘नैसर्गिक कुंपण’ तयार करण्याची योजना आखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पुढील सुनावणीदरम्यान टास्क फोर्स न्यायालयासमोर एक सविस्तर कृती आराखडा आणि शिफारसी सादर करणार आहे. यामध्ये नष्ट झालेली खारफुटी नेमकी कशी पूर्ववत केली जाईल आणि तिचे कायमस्वरूपी संरक्षण कसे केले जाईल, याचे तंत्रज्ञान आणि नियोजन स्पष्ट केले जाईल. हे प्रकरण संपूर्णपणे पर्यावरणाशी संबंधित असल्याने न्यायालय अत्यंत गंभीर आहे.