पणजी : वेर्णा बायपास रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला झाडांच्या वैज्ञानिक पुनर्रोपणासाठी सर्वसमावेशक नियमावली अथवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.

पुनर्रोपणाचे काम तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती करण्याचे स्वातंत्र्यही न्यायालयाने सरकारला दिले आहे. ही संस्था झाडांचे स्थलांतर करण्याबरोबरच पुनर्रोपणानंतर त्यांची देखभाल आणि वाढीवर देखरेख ठेवणार आहे. याचिकादारांनाही अशा संस्थांची नावे सुचविण्याची मुभा देण्यात आली असून अंतिम निवड सरकार करणार आहे.

वेर्णा बायपास प्रकल्पासाठी वृक्ष प्राधिकरणाने ४७७ झाडांपैकी ४२२ झाडे तोडण्यास मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ३४२ झाडे आधीच तोडण्यात आली आहेत. उर्वरित ८० झाडांच्या तोडीवर न्यायालयाने १८ जून रोजी तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र तज्ज्ञ समितीचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर आता उर्वरित ६० झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाने ४२२ झाडांपैकी केवळ ५५ झाडांच्या पुनर्रोपणाचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेतला, याबाबत ठोस नोंदी उपलब्ध नसल्याची नोंद केली होती.

तज्ज्ञ समितीच्या प्रमुख शिफारशी

पाहणी केलेल्या ८० झाडांपैकी २० झाडांचे पुनर्रोपण करावे, पूर्वी निश्चित केलेल्या ५५ झाडांपैकी २ झाडे मृत; उर्वरित ५३ झाडांचे स्थलांतर, १२० लहान झुडपे आणि रोपांचेही पुनर्रोपण करावे, पुनर्रोपणासाठी मेरशी येथील दोन सर्व्हे क्रमांक निश्चित करणे, पुनर्रोपित झाडांच्या देखभाल व निरीक्षणासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती करणे.