पणजी: कुचेली येथील बेकायदा बांधकामप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने म्हापसा नगरपालिकेचे तत्कालीन प्रभारी मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. त्यांना १५ डिसेंबर २०२६ रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अनुपस्थित राहिल्यास वॉरंट जारी करण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कुचेली गावातील बेकायदा बांधकामांविरोधात विजय हरमलकर आणि वसंत हरमलकर यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर १७ एप्रिल २०२३ रोजी न्यायालयाने पालिकेला स्पष्ट निर्देश दिले होते.

२ मे २०२३ पर्यंत तिसरी कारणेदाखवा नोटीस बजावून ३० जून २०२३ पूर्वी सर्व नोटिसींवर गुणवत्तेच्या आधारे अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, पहिल्या नोटिसीवर १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्णय घेण्यात आला. तसेच, दोन बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी खासगी विरोधकाला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

अंमलबजावणीत विलंब!

दोन्ही बांधकामे पाडण्याचा आदेश २५ जून २०२५ रोजी देण्यात आला. नियमितीकरणाचा अर्ज उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळल्यानंतरही पालिकेने निर्णय घेण्यास विलंब केला. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शेटकर यांची होती, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. नोटीस बजावल्यानंतरही त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्याची बाब न्यायालयाने गंभीरपणे घेतली.