पणजी: नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जारी केलेला पाडकाम आदेश रद्द केला आहे. मृत व्यक्तीच्या नावे हा आदेश काढण्यात आल्याने न्यायालयाने प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘कायदेशीर वारसांना बाजू मांडण्याची संधी न देणे हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन आहे. मृताचे सर्व वारसदार या प्रकरणात प्रतिवादी करून घ्यावे; सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत या बांधकामाच्या कायदेशीरपणाबाबत नव्याने निर्णय घ्यावा’, असे निर्देश ‘जीसीझेडएमए’ला न्यायालयाने दिले आहे.

रेईश-मागूस गावातील सर्व्हे क्र. ७८/१ मध्ये असलेल्या एका बांधकामावर (सिल्व्हर स्पून बार अँड रेस्टॉरंट) पाडकामाची टांगती तलवार होती. जीसीझेडएमएने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात आयव्हर डॉमनिक डिसोझा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्या बेनेडिक्ट डिसोझा यांच्या नावे पाडकामाची नोटीस बजावण्यात आली, त्यांचा मृत्यू २२ जुलै २०१८ रोजी झाला होता असे याचिकेत स्पष्ट केले होते. म्हणजेच, प्राधिकरणाने कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वीच संबंधिताचे निधन झाले होते.

न्यायालयाने नमूद केले की, प्राधिकरणाने ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी नोटीस बजावली होती. बेनेडिक्ट यांच्या पत्नी लिलिया मारिया फर्नांडिस यांनी याला उत्तर दिले होते आणि आपल्या पतीच्या निधनाची माहितीही प्राधिकरणाला दिली होती. असे असूनही, बेनेडिक्ट यांच्या इतर कायदेशीर वारसांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले गेले नाही किंवा त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही.