पर्ये (वार्ताहर) ः उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) १ जुलैपासून चोर्ला (chorla Ghat) घाटातून अवजड वाहनांची वाहतूक (Heavy traffic) बंद करण्याचा आदेश दिला असताना देखील या आदेशाची पायमल्ली करून रात्रीच्या वेळी या मार्गावरून नियमित अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा (Collector) आदेश फाईलत बंद असून अद्याप त्या आदेशाची कार्यवाही केली जात नाही. पोलिसांचेही या वाहतुकीकडे दुर्लक्ष होत आहे. चोर्ला घाटाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने १ जुलै ते २१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत असे सहा महिने या घाट मार्गावरून अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याचा आदेश आहे. पण याचे पालन होत नसल्याने या पावसाच्या दिवसांनी घाटातून येणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे घाटाचा रस्ता पुन्हा खराब होण्याची शक्यता आहे. पण सरकारी यंत्रणा या रस्त्याच्या सुरक्षेसाठी कोणतेही पावले उचलत नसल्याचे दिसून येते.

कर्नाटकातून (karanatak) गोव्यात (goa) मालवाहू करणारे यापूर्वी अनमोड घाटातून होत असते, पण तो मार्ग बंद असल्याने चोर्लाघाटातून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत आहे. बेळगाव व परिसरातून गोव्यात येण्यासाठी अंबोली घाट व कारवारमार्ग असे दोन मार्ग वाहतुकीस परवानगी आहे. पण बेळगावातील ट्रक आंबोली अथवा कारवारमार्गे जर गोव्यात आल्यास त्यांना इंधनाचा खर्च बराच येतो. अशावेळी चोर्ला घाटातून येऊन दंड भरूनसुद्धा येणे त्यांच्यासाठी फायद्याचे आहे.
या मार्गावरून असे वाहन आल्यावर त्यांना सरकारी आदेशाचे उल्लंघन आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याने रुपये ६०० ते १२००च्या आसपास दंड वसूल करावा लागतो. हा दंड त्यांच्यासाठी आंबोली अथवा कारवार मार्गावर होणाऱ्या इंधन खर्चापेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे वाहनचालक या मार्गाचा अवलंब करतात. या मार्गातून दररोज सुमारे ७०-८० अवजड वाहने दररोज ये-जा करतात.

संशयास्पद धोरण
सरकारच्या एकंदर या प्रकाराबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे. सरकार एका बाजूने चोर्ला घाटमार्ग अवजड वाहनांना बंदीचा आदेश काढते आणि प्रत्यक्षात घाटातून वाहनांना येण्याची बंदीसाठी काहीच उपाय योजना आखत नाही, असे दिसते. त्यामुळे सरकारला यातून काय साधावे हे समजत नाही. कारण जर घाटातून अवजड वाहतुकीस बंदी घातल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी घाट माथ्यावर गोवा सीमेच्या हद्दीवर वाहनांना प्रतिबंध करण्याची यंत्रणा उभारायला हवी होती, पण तशी काहीच यंत्रणा उभारली नाही. तेव्हा अशा यंत्रणा अभावी बेळगाव, हुबळी व इतर ठिकाणाहून येणारी वाहने सरळ घाटातून खाली येतात आणि आदेशाची पायमल्ली होते. त्यामुळे सरकारने चोर्ला घाटावरचा चेक नाका उभारावा, अशी मागणी होत आहे. पण अशी यंत्रणा उभारली नसल्याने सरकारचे हे धोरण संशयास्पद वाटते.

केरीत तपासणी
जेव्हा अवजड वाहने चोर्ला घाट उतरून खाली येतात तेव्हा केरी येथे वाहतूक चेक नाक्यावर ती अडवली जातात. त्यावेळी अशा वाहनाकडे दोन पर्याय राहतात. एक तर आलेल्या मार्गाने पुन्हा परतायचे किंवा सरकारी आदेशाचे उल्लंघन केल्याने दंड भरायचा. अशा वेळी वाहनचालकांकडून दंड वसूल करून गोव्यात प्रवेश दिला जाते, असे प्रकार हे नित्याचेच बनले असून सरकारचा घाटमार्ग बंदीचा आदेश हा केवळ कागदावर राहिलेला आहे.

अवजड वाहतुकदारांची लूट
सरकारने चोर्ला घाट वाहनांना बंदीचा आदेश काढताना त्याच्या कारवाईसाठी काहीच यंत्रणा राबवायला हवी होती. त्यासाठी सरकारने चोर्ला घाटाच्या गोवा- कर्नाटक सीमेवर तपासणी नाका उभारून तिथूनच अशा वाहनाचा प्रवेश प्रतिबंध करायला हवा होता, पण असे न करता वाहनांना घाट मार्ग उतरायला मोकळीक देणे आणि खाली आल्यावर त्यांना दंड वसूल करणे ही एक प्रकारची वाहतुकदारांची लूट आरंभली आहे. ज्या उद्देशाने बंदी घालण्यात आली, तो उद्देशच साध्य होत नाही.