पणजी: जमीन व्यवहारात पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने गोवा राज्य माहिती आयोगाने (जीएसआयसी) दक्षिण आणि उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना कृषी जमिनीचे इतर वापरासाठी रूपांतरण करण्याकरिता दिलेल्या सर्व परवानग्यांचा तपशील त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मडगाव येथील रहिवासी डायना तावारीस यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर हा आदेश देण्यात आला आहे.

जमीन वापरामध्ये बदल करण्याची अधिकृत परवानगी असलेली ‘रूपांतरण सनद’ प्रकाशित करण्यात आली नाही. त्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ अंतर्गत आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद तावारीस यांनी केला होता.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना, राज्य मुख्य माहिती यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माहिती अधिकाऱ्याला ३० दिवसांच्या आत प्रत्येक रूपांतरण सनदेसाठी तपशील अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

आयोगाने स्पष्ट केले की, तक्रारदार जमीन रूपांतरण प्रक्रियेत बदल करण्याची मागणी करत नाहीत, तर केवळ अस्तित्वात असलेला डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत आहेत.

गोवा जमीन महसूल संहिता १९६८ आणि त्यातील नियमांमध्ये माहिती अपलोड करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असा दावा करून आरटीआय कायद्याच्या कलम ४ (२) मध्ये नमूद केलेली जबाबदारी टाळू शकत नाही, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

४५ दिवसांत अहवाल सादर करा

सनद मंजूर झाल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत हा विशिष्ट तपशील ऑनलाईन अपलोड करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. मात्र, संपूर्ण ३-४ पानांची सनद कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज नाही. ही तक्रार केवळ दक्षिण गोव्यासंबंधी असली तरी उत्तर गोवा जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सार्वजनिक हितासाठी हा आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात लागू करण्यात आला आहे. दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना ४५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोणता तपशील होणार अपलोड?

१. अर्जदाराचे नाव आणि पत्ता

२. अर्जाची तारीख

३. जमिनीचे तपशील

(सर्व्हे क्रमांक, गाव, तालुका आणि जिल्हा).

४. सनद मंजूर करण्याची तारीख

५. रूपांतरित क्षेत्राची संक्षिप्त योजना.