पणजी: आपल्या परिसरात दिव्यांगांना ज्या समस्या भेडसावतात त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर एक प्रतिनिधी नेमण्यात यावा तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर दिव्यांग सुलभतेला चालना द्यावी, अशी मागणी गोवा दिव्यांग हक्क संघटनेकडून निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती. यासंबंधी सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून पंचायत संचालनालयाने सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, दिव्यांग व्यक्तीला प्रतिष्ठा आणि सन्मानाची वागणूक मिळावी तसेच दिव्यांग अधिकार कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये .

यासाठी आपल्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायतींमध्ये दिव्यांग प्रतिनिधी तसेच दिव्यांग सुलभता शक्य तेवढ्या लवकरच करण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा लागू होऊन दहा वर्षे उलटली तरीदेखील ग्रामपंचायत स्तरावर अजूनही दिव्यांग सुलभता नाही. दिव्यांगांच्या समस्या मांडण्यासाठी प्रतिनिधित्व नाही.

या सर्व बाबी आम्ही पंचायत संचालनालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्यानुसार येत्या ३० मेपर्यंत प्रत्येक पंचायतीमध्ये दिव्यांग प्रतिनिधी नेमून सहा महिन्यांत पंचायत क्षेत्रात दिव्यांग सुलभतेला प्राधान्य दिले जावे. ज्या दिव्यांग व्यक्तींना पंचायत स्तरावर प्रतिनिधित्व करायचे आहे, त्यांनी संघटनेशी संपर्क करावा, असे आवाहन आवेलिनो डिसा यांनी केले आहे.

समस्यांकडे तत्परतेने लक्ष द्या!

गोवा दिव्यांग हक्क संघटनेने जे विषय अधोरेखित केले आहेत, पंचायत स्तरावर दिव्यांगसुलभ इमारती करण्याकडे लक्ष वेधले आहे, याबाबत पंचायतीच्या पंधरावड्याच्या बैठकीत चर्चा करावी. दिव्यांगांच्या समस्यांचे निराकरण शक्य तेवढ्या लवकर कशाप्रकारे करता येईल याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे, असे निर्देश पंचायत संचालक महादेव आरोंदेकर यांनी दिले आहेत.