गोवा सरकारने माजी भाडेपट्टी धारकांच्या ताब्यात असलेली खाण क्षेत्रे ताब्यात घेण्यासाठी आदेश जारी केले आहे. यासाठी गोवा राज्यात दोन वर्षांपासून सुरु असलेल्या 88 खाण भाडेपट्टी ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने सर्वच्या सर्व म्हणजेच 88 माजी भाडेपट्टी धारकांना 6 जून 2022 पर्यंत संबंधित भाडेपट्टी क्षेत्रे रिकामी करण्यासाठी नोटिस बजावल्या आहेत. (Goa govt serves notices to 88 former mining lease holders )

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 21 एप्रिल 2014 आणि 7 फेब्रुवारी 2018 च्या आदेशांचा संदर्भ देऊन, नोटीसमध्ये माहिती देण्यात आली आहे. यापुर्वीच्या भाडेपट्टे धारकाची ही खाण भाडेपट्टी 16 मार्च 2018 पासून संपुष्टात आली आहे. याबाबत बजावलेल्या नोटीसमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे. या 88 भाडेपट्टीची मुदत संपून 6 महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असल्याने, गोवा सरकारने या सर्व माजी भाडेपट्टीधारकांना खनिज सवलत नियम, 2016 च्या नियम तरतुदींनुसार संबंधित भाडेपट्टी रिकामी करण्याचे निर्देश दिले आहेत..

तसेच या आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, विभाग एमएमडीआर कायदा आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांच्या संदर्भात योग्य वाटल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल असे ही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. गोवा राज्यात गेल्या दोन वर्षापासून खाण भाडेपट्टीच्या मुद्यावरुन गोव्यात राजकिय आऱोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या आहेत. नेमका हाच मुद्दा राज्यसरकारने निकाली काढला असून यानुसार गोव्यातील खाण भाडेपट्टी धारकांना याबाबतचे आदेश दिले आहेत

सरकारला निवेदन देणार

सरकारने 88 खाण लीजधारकांना तेथील खनिज माल तसेच यंत्रसामग्री हलवण्याची नोटीस जारी केली आहे. त्यासंदर्भात सरकारला निवेदन देऊन त्यावर विचार करण्याची विनंती केली जाणार आहे. त्याचबरोबर न्यायालयातही दाद मागितली जाणार आहे, असे आज गोवा मिनरल ओर एक्स्पोर्ट असोसिएशनतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुदत आधीच संपली

राज्य सरकारने राज्यातील 88 खाण लिजांचे केलेले नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून त्या रद्द करण्याचा निवाडा 2 फेब्रुवारी 2018रोजी दिला होता. त्यानंतर या खाण लीजधारकांना लीज क्षेत्रात अगोदर काढलेेला खनिज माल उचलण्यास सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. सहा महिन्यांची मुदत यापूर्वीच संपली आहे.

लीजधारकांकडील जमिनी परत घेण्याच्या प्रक्रियेला खरे तर 2018 मध्येच सुरवात व्हायला हवी होती. मात्र, त्यावेळी ती प्रक्रिया सुरू न करता सरकारने चार वर्षे फुकट घालवली. कदाचित असे करण्यामागे सरकारचा स्वार्थी अजेंडा असण्याची शक्यता आहे. आता ते इस्पित साध्य झाल्यामुळे हा निर्णय घेतला असावा. आता प्रश्न आहे तो खाणीवरील कामगारांचा.

- पुती गावकर

खाणींचे लिलाव करताना दोन गोष्टींचे मालकी हक्क कुणाचे ते आधी ठरवावे लागते. त्यातील एक हक्क म्हणजे खनिज मालकीचा हक्क, जो न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्याला कधीचाच मिळालेला आहे. मात्र, त्या खाणींचा भूपृष्ठ अधिकार राज्याकडे आहे का? सरकारच्या आदेशात भूपृष्ठ अधिकाराबद्दल मौन बाळगले आहे.

- राजेंद्र काकोडकर

गोवा सरकारने खाणी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया खरे तर यापूर्वीच सुरू करण्याची गरज होती. त्यासाठी एवढा उशीर का झाला, ते कळत नाही. खाण कंपन्यांना पाहिजे तेवढे घोटाळे करता यावेत, यासाठीच ही तजवीज होती, असे वाटते. त्यातील पिसुर्ले आणि मये येथील घोटाळे आता उच्च न्यायालयात ‘वर’ आले आहेत. सगळे इप्सित साध्य झाल्यामुळेच आता ही प्रक्रिया सुरू केली असावी.

- रमेश गावस, ज्येष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ते

सरकारतर्फे खाणी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

आता सर्व खाणी सरकारच्या ताब्यात येण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या खाण लीजांचा लिलाव आम्ही लवकरच हाती घेऊ. या सर्व लिजांना यापूर्वीच पर्यावरण दाखले मिळाले आहेत. त्यामुळे पुढच्या सहा महिन्यांत या खाणी ई लिलावानंतर सुरू करण्याचा पर्याय आमच्यापुढे आहे. मला स्वत:ला खाणींसंदर्भात कोणताही स्वार्थ नसल्यानेच मी हा कठीण निर्णय घेऊ शकलो.

- प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.

चुकार व भ्रष्ट अशा कालबाह्य लीजधारकांना खाण क्षेत्रातून बाहेर काढणे राज्य सरकारला अनिवार्य होते. त्या निर्णयाची कार्यवाही सतत पुढे ढकलत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली राज्य सरकारने चालवली होती. आता गोव्याला ‘चांगले’ दिवस आले आहेत. खाणी आता लोकांसाठी खुल्या झाल्या आहेत.

- क्लॉड आल्वारिस