पणजी: रस्त्याचे निकृष्ट काम केल्याबद्दल सुरवातीच्या टप्प्यात शंभरेक कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. पुढील टप्प्यात अशा नोटिसा अभियंत्यांनाही बजावल्या जातील. जनतेला चांगले रस्ते मिळाले पाहिजेत. कारण ते रस्ता कर भरतात, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ठणकावून सांगितले.

राज्याच्या प्रशासनाला गती देताना सलग चौथ्या दिवशी घेतलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गणेश चतुर्थीपूर्वी रस्त्यावरील खड्डे रस्त्याचे काम केलेल्या कंत्राटदाराकडून बुजवून घ्या, असा आदेश जारी केला.

येत्या ऑक्टोबरपासून रस्त्याचे काम केलेला कंत्राटदार आणि त्यावर पर्यवेक्षण करणाऱ्या खात्याच्या अधिकाऱ्याचे नाव ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवण्याची प्रणाली कार्यान्वित केली जाणार आहे. त्यामुळे रस्ता खराब झाल्यास कंत्राटदारासह कामावर लक्ष ठेवणाऱ्या अभियंत्यावरही कारवाई केली जाईल, अशी तंबीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

रस्त्याचे काम केल्यानंतर तीन वर्षांत खड्डे पडले तर कंत्राटदारानेच ते खड्डे बुजवायचे असतात. त्यासाठी कंत्राटदाराला देय असलेल्या पैशांपैकी २५ टक्के रक्कम मागे ठेवली जाते. असे असतानाही कंत्राटदाराला रस्ता कामाचे पूर्ण पैसे देण्यासह खड्डे बुजविण्यासाठी सरकारी निधीचा वापर सरकारी पातळीवर केला जात होता. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी आजच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली.

मुख्यमंत्री आक्रमक : यापुढे अभियंते निशाण्यावर

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या बैठकीत म्हणाले की, बहुतांश अपघातांसाठी रस्त्यांवरील खड्डे कारणीभूत असतात, असे एका पाहणीत स्पष्ट झाले आहे.

खड्ड्यांमुळे अपघात झाला तर रस्‍त्याचे काम करणारा कंत्राटदार आणि त्या कामाचे पर्यवेक्षण करणारा तसेच काम गुणवत्तावान झाले, असे प्रमाणित करणारा अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल.

त्या दोघांवरही सरकार कारवाई करेल. कारण लोक रस्त्यासाठी कर भरतात, चांगले रस्ते ही त्यांची मागणी योग्यच आहे, असेही त्यांनी यावेळी सुनावले.

ऑक्टोबरपासून कंत्राटदार-अधिकाऱ्यांची कुंडली

साबांखा १ ऑक्टोबरपासून एकात्मिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू करणार आहे. त्यात कोणता रस्ता कोणत्या कंत्राटदाराने बांधला, त्याची लांबी किती, कोणत्या अधिकाऱ्याने देखरेख केली, याची माहिती नोंदविली जाणार आहे. त्यामुळे रस्ता खराब झाल्यास संबंधितांवर लगेच कारवाई करणे सोयीचे ठरणार आहे.

केवळ कंत्राटदारावरच कारवाई का, रस्त्याची गुणवत्ता तपासून प्रमाणपत्र देणारा अधिकारी कारवाईविना का, अशी थेट विचारणा त्यांनी केली. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारने आणलेल्या जेट पॅचर यंत्राच्या साहाय्याने खड्डे बुजविण्यासाठी प्रत्येक खड्ड्यामागे १६ हजार रुपये खर्च आल्याने सरकारवर टीका केली होती.

राज्यभरातील जनतेत त्याचे पडसाद उमटले होते. एक खड्डा बुजविण्यासाठी १६ हजार रुपये खर्च केले म्हणजे सरकारने काहीतरी काळेबेरे केले, अशी तीव्र जनभावना तयार झाली आहे. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी रस्त्यावरील खड्डे या विषयासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

गेले आठवडाभर या खात्याकडून खड्डे पडलेल्या रस्त्याचे काम केलेल्या कंत्राटदारांना नोटिसा पाठवणे सुरू केले आहे. आजवर शंभरेक कंत्राटदारांना नोटिसा बजावल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली.

या बैठकीत त्यांनी पेडण्यापासून काणकोणपर्यंतच्या रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांचा आढावा घेतला. कोणत्या मुख्य व कोणत्या अंतर्गत रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे, याची माहिती त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली. हे रस्ते दुरुस्त करण्यासाठीच्या नियोजनाची माहिती त्यांनी घेतली.

कंत्राटदाराने रस्ता केल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत तो खड्डेमय झाला असेल तर सरकारी निधीतून त्याची दुरुस्ती का करावी, अशी रोखठोक विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. कंत्राटदाराच्या निधीतूनच हे रस्ते दुरुस्त करून घेतले पाहिजेत, असा आदेश त्यांनी दिला.