पणजी: राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी केरळमध्ये गोव्यातील लोकसंख्येवर भाष्य केले. गेल्या १२ वर्षांत भाजपच्या सत्तेखाली वाढती बेरोजगारी, गुन्हेगारी, भू रुपांतरे आणि डोंगर कापणी तसेच वाढता भ्रष्टाचार, जुगार, कॅसिनो, वेश्याव्यवसाय आणि गोव्याच्या अस्मितेवर होणारा परिणाम यावरही राज्यपाल लवकरच बोलतील, अशी अपेक्षा प्रदेश काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.

प्रदेश काँग्रेसने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या कक्षेत सरकारी कामकाज चालते का ते पाहण्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. राज्यपालांनी बेकायदेशीर भू-रुपांतरण आणि डोंगर कापणीविरोधात कारवाई करावी, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे. गोव्यात खून, बलात्कार, खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. राज्यपालांनी सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवावे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

हळदोणा येथील बेकायदेशीर जमीन रुपांतरणात सहभागी असलेल्या गोव्याच्या मुख्य सचिवांवर राज्यपालांकडून त्वरीत कारवाई होईल, अशी लोकांची इच्छा होती, पण तसे झाले नाही असेही काँग्रेसने निदर्शनास आणून दिले आहे.

आसगाव येथील घर जमीनदोस्त करण्याच्या प्रकरणात माजी पोलिस महासंचालकांना राज्यपाल कधी बोलले नाहीत. हणजुणे येथील रहिवासी बेकायदा संगीत वाजविण्यास विरोध करत असताना राज्यपालांनी गप्प बसणे पसंत केले. गोमंतकीयांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर तरी राज्यपालांनी आपले मत मांडावे, अशी अपेक्षा काँग्रेसची आहे.