Goa Governor P. S. Sreedharan Pillai on Kerala assembly resolution on UCC: गोव्याचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हे मूळचे केरळचे रहिवासी आहेत. त्या अर्थाने केरळ हे त्यांचे होम स्टेट आहे. सध्या देशात समान नागरी कायद्याविषयी पुन्हा चर्चेला सुरवात झाली आहे. त्यातच गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून UCC लागू आहे.

त्यामुळे इतर राज्यांहून गोवा वेगळा ठरतो. पण नुकतेच केरळ विधानसभेने एक ठराव मंजूर केल्यावरून गोव्याचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी केरळच्या या भूमिकेवर बोट ठेवले आहे.

बुधवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत गोवा विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाला राज्यपाल पिल्लई यांनी संबोधित केले. त्यावेळई त्यांनी केरळ विधानसभेने नुकत्याच मंजूर केलेल्या ठरावावर प्रश्न उपस्थित केले.

केरळ विधानसभेच्या या ठरावात केंद्र सरकारला देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यापासून परावृत्त करण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, राज्यपाल पिल्लई यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही.

पिल्लई म्हणाले की, युसीसीमुळे गोव्याचे कौतुक झाले आहे. इतर राज्यांमध्ये वडिलांच्या संपत्तीच्या एक तृतीयांश भागावर मुलीचा हक्क असतो तर मुलाला दोनतृतीयांश हक्क असतो. यात स्त्री-पुरुष समानता कुठे आहे? लिंगाच्या आधारावर भेदभाव केला जातो. त्याला राज्यघटनेत परवानगी नाही.

मी नाव घेत नाही कारण ते माझ्यासाठीही लाजिरवाणे असेल कारण मी देखील त्यात राज्यातील आहे. ते नक्कीच त्यांचे मत व्यक्त करू शकतात.

प्रत्येक व्यक्तीला कलम 44 सह घटनेतील कोणत्याही तरतुदीवर आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या विशिष्ट विषयावर माझा विरोध नाही. पण कोणतीही विधानसभा ठराव करून UCC ला 'नाही' म्हणू शकते का? हा माझा प्रश्न आहे.

ते म्हणाले की, राज्यपाल या नात्याने मला याबाबत काहीही बोलायचे नाही. आपल्या पूर्वजांनी बनवलेल्या राज्यघटनेत प्रस्तावित केलेल्या लक्ष्मणरेषेचे उल्लघन करू शकतो का? याचा विचार करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रपती मुर्मू यांनी मंगळवारीच गोव्याचे 'समान नागरी संहिते'बद्दल कौतुक केले होते. आणि ही राज्यासाठी आणि देशासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे म्हटले होते.