मडगाव: कोविडच्या (Covid 19) दुसऱ्या लाटेत गोमेकॉत (Goa) शेकडो रुग्णांचा मृत्यू पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन (Oxygen) मिळाला नसल्याने झाला, हा आरोप यापूर्वी सरकारने फेटाळला होता. मात्र, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (Indian Institute of Technology), गोवाचे संचालक डॉ. बी. के मिश्रा (Dr. B. K. Mishra) यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय समितीने राज्यात कोविड रुग्णांचा मृत्यू ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झाल्याचा पर्दाफाश केला आहे. यामुळे सरकारचा (Government) खोटारडेपणा पुन्हा उघडकीस आला आहे.

या समितीने तयार केलेला हा अहवाल ‘गोमन्तक’च्या हाती लागला असून त्यातून आरोग्य खात्याचा गलथानपणा स्पष्ट होत आहे. गोमेकॉचे माजी डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल (Dr. V. N. Jindal) आणि महसूल सचिव संजय कुमार (Sanjay Kumar) हे समितीचे अन्य सदस्य आहेत.कोविडच्या दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीच्या काळात पहाटे 2 ते सकाळी 6 दरम्यानच्या वेळेत असंख्य रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने ही अवधी ‘काळी वेळ’ असे म्हटले गेले होते. यादरम्यान ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे अनेक रुग्णांनी अखेरचा श्वास घेतला होता.

इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष

गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी हा मुद्दा त्यावेळी अनेकप्रसंगी उपस्थित केला होता. सरकार ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले आहे, जे या तीन सदस्यांच्या समितीने तयार केलेल्या अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.

राज्य सरकारचे अपयशावर पांघरूण

ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे होत असलेल्या मृत्यूंबाबत भाजप सरकारवर कठोर टीका झाल्यावर सरकारने जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे कोणताही मृत्यू झाला नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ऑक्सिजनची कमतरता मान्य केली होती. नंतर आपल्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी भाजप सरकारने म्हटले होते की, गोमेकॉत ऑक्सिजनचा पुरवठा कधीच संपला नाही आणि त्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्यामुळे कोणत्याही मृत्यूची नोंद झाली नाही.

बळींच्या संख्येने गोवा चर्चेत

गेल्या 7 ते 16 मे दरम्यान गोव्यात ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे 75 बळींची नोंद झाली होती. या बळींमुळे गोवा देशात चर्चेत आले होते. 7 मे 2021 रोजी देशातील छोट्या राज्यात सर्वाधिक कोरोनाबाधित आढळून आले होते. तेव्हा राज्यात पॉझिटिव्हिटीचा दर हा तब्बल 51 टक्क्यांवर पोहचला होता. सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले होते. राज्यात पुरेशा वैद्यकीय सुविधाही उपलब्ध नव्हत्या.

याचाच अर्थ राज्य सरकारसह केंद्र सरकारही खोटे बोलले

गोव्यात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे किती रुग्ण दगावले, असा संसदेत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी त्यांचे उत्तर ‘शून्य’ असे मिळाले होते. आता चौकशी समितीचा जो अहवाल ‘गोमन्तक’च्या हाती लागला आहे. त्यात मांडलेली वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे. तो पाहिल्यास विरोधकांचा आरोप खरा होता, हे सिद्ध झाले आहे. यावरून केंद्र सरकारही गोवा सरकारच्या आवाजात आवाज मिसळून खोटेच बोलले, असे म्हणायचे का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

अहवालातून चिरफाड

• सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या तीन सदस्यांच्या समितीने तयार केलेल्या या अहवालामुळे कोविड लाटेचा सामना करण्यात सरकारचे अपयश पूर्णपणे उघड झाले आहे.

• या समितीने निरीक्षण केले आहे की सरकारने ऑक्सिजनच्या कमतरतेचा कोणताही मुद्दा वेळेवर उपस्थित केला नाही किंवा ऑक्सिजन वाढवण्याची मागणी केली नाही.

• गोवा असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स यांनी 1 मे 2021 रोजी लिहिलेल्या पत्राकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले, ज्यात ऑक्सिजन खरेदीची यंत्रणा कोलमडण्यावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

• भारत सरकारने सुचवल्याप्रमाणे नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याशिवाय ऑक्सिजनच्या तर्कशुद्ध वापराचे कोणतेही मूल्यांकन करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, असेही त्या अहवालात म्हटले आहे.