पणजी : राज्‍यात कार्बन डाय ऑक्‍साईडचे उत्‍सर्जन, दरडोई वाहनांची संख्या आणि वीज वापर वाढत आहे. यामुळे पर्यावरणीय धोके वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने100 टक्‍के अक्षय उर्जेच्‍या वापरासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची गरज असल्‍याचे राज्‍याच्‍या आधारभूत मूल्‍यांकन अहवालात (बेसिक असेसमेंट रिपोर्ट) नमूद केले आहे.

हा अहवाल राज्‍याच्‍या लोकसंख्येवर अधारित असतो. गोव्याची लोकसंख्या कमी असली तरी आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्‍थळ आहे. यामुळे साहजिकच पर्यटनपूरक उद्योग-व्‍यवसायांमुळे वाहनांची संख्या वाढली आहे. यापुढे पारंपरिक इंधनाऐवजी इलेक्‍ट्रिक वाहनांना सरकार प्राधान्‍य देणार असल्‍याची प्रतिक्रिया पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली. गोवा छोटे राज्‍य असले तरी येथील उद्योग-व्‍यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यामुळे वाहनांची संख्या वाढत आहे. तसेच विजेचा वापरही वाढत आहे. यासाठीच यापुढे पारंपरिक उर्जेवर अवलंबून न राहता अक्षय उर्जेवर (सौर, पवन आदी) भर दिला जाणार आहे. तसेच इलेक्‍ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणार असल्‍याचे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

राज्य ऊर्जा कृती योजना (एनर्जी ॲक्‍शन प्‍लन) आणि निर्णय समर्थन साधनांच्या (डिसिजन सपोर्ट टूल) विकासासाठी सरकारने हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात नमूद केल्‍यानुसार राज्‍यात कार्बनडाय ऑक्‍साईड उत्सर्जनाचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या तिप्पट आहे. तर दरडोई वाहनांची संख्या राष्ट्रीय सरासरीच्या साडेचार पट अधिक आहे. तसेच दरडोई वीज वापरात गोवा राष्ट्रीय सरासरीच्या दुपटीने पुढे आहे. यामुळे राज्‍यातील पर्यावरण धोक्‍यात येत असून सरकारने अक्षय ऊर्जेवर भर देण्याची योजना तयार केली आहे. याचबरोबर गोव्‍यात पारंपरिक इंधन वापराचे प्रमाणही जास्‍त असल्‍याचे या अहवालात म्हटले आहे.

शेतीसाठी सौर पंप : याचबरोबर शेतीसाठी सौर पंप उपलब्‍ध केले जाणार असून डिझेल आणि इलेक्ट्रिक पंपांचा वापर कमी करण्यात येणार आहे. शेतात तयार होणाऱ्या खतापासून वीजनिर्मिती करण्याची योजना आहे. वाहनांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलऐवजी अन्‍य पर्याय शोधण्याची योजना आहे. राज्‍यात पारंपरिक ऊर्जा वापराचे प्रमाण अधिक आहे. यातील ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वीज औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्‍पांतून येते. शाश्वत विकासासाठी राज्याने भविष्यात 100 टक्‍के अक्षय ऊर्जा वापरासाठी योजना आखल्‍याचे या अहवालात म्हटले आहे.

वीज गळतीचा शोध घेणार

सरकारने राज्य कृती आराखड्यात वीज, कृषी, वाहतूक आणि इमारती या चार क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. विजेसाठी सरकार सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून हरित ऊर्जा (ग्रीन पॉवर) खरेदी करण्याचा विचार करत असल्‍याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ऊर्जा वाचवण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी सौर आणि पवन उर्जेचा वापर सुरू केला जाणार आहे. तसेच वीज गळतीचाही शोध घेऊन वीज गळतीचे प्रमाण कमी केले जाणार आहे.