Goa Employment News: डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी (भाजप) सरकारने बहुचर्चित 'गोवा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप पॉलिसी 2023' अंतर्गत 5,000 तरुणांना सरकारी सेवेत आणि आणखी 5,000 तरुणांना खाजगी क्षेत्रात सामावून घेण्याचे केलेले मोठे दावे पूर्णपणे फोल ठरले आहेत.

पावसाळी अधिवेशनातील विविध प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांतून ही माहिती समोर आली आहे. स्थानिक इंग्रजी माध्यमांनी याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

एका उत्तरात मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे की, 8242 प्रशिक्षणार्थीपैकी केवळ 3280 प्रशिक्षणार्थींनी कौशल्य विकास अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केला. तर या 3,280 प्रशिक्षणार्थींपैकी केवळ नऊ प्रशिक्षणार्थींची सरकारी क्षेत्रात भरती करण्यात आली असून चार नियमित, एक कंत्राटी आणि चार प्रशिक्षणार्थी तत्त्वावर आहेत.

गेल्या पाच वर्षात गोव्यात विविध शिकाऊ प्रशिक्षण योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळालेले नाही, असेही सभागृहाला सांगण्यात आले.

आणखी एका उत्तरात प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे की, एकूण 9,203 तरुणांनी विविध योजना आणि कार्यक्रमांतर्गत शिकाऊ म्हणून नावनोंदणी केली.

तथापि, या उत्तराच्या परिशिष्ट B मध्ये दिलेल्या यादीत दिल्लीतील तरुणांचा समावेश आहे. गोव्यातील तरुणाईला वेगाने बदलत चाललेल्या उद्योगविषयक तंत्रज्ञान आणि ट्रेंड्सचा सामना करता यावा यासाठी सरकारने 2019 पासून 11 नवीन कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरू केले.

या अभ्यासक्रमांमध्ये नियमित बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, अग्निशमन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थापन, ड्रेस मेकिंग आणि फॅशन डिझायनिंग, दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांचे मेकॅनिक आणि डिजिटल छायाचित्रकार यांचा समावेश होता, जे खरे तर जुने अभ्यासक्रम आहेत.

एका उत्तरात कामगार आणि रोजगार मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी म्हटले आहे की, गोव्यातील 11 कंपन्यांद्वारे केवळ 89 भरती झाली ज्यांनी रोजगार अनुदान योजनेचा लाभ घेतला. गोव्यातील किमान 60 टक्के मनुष्यबळ नियमित रोजगाराच्या आधारावर काम करणाऱ्या कंपन्यांना सरकार अनुदान देते.

उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालयाने नोकरीवर असलेल्या व्यक्तींची नावे, नियुक्तीची तारीख आणि कर्मचार्‍यांच्या नोकरीची सद्यस्थिती असलेली आकडेवारी ठेवली नाही. रोजगार सबसिडी योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी डेटा ही पूर्व-आवश्यकता नाही.

सरकारी आस्थापनेसाठी मुख्यमंत्री अॅप्रेंटिसशिप पॉलिसी 2023 च्या अंमलबजावणीसाठी एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च अंदाजे 78 कोटी असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले असले तरी, विधानसभेला प्रदान केलेल्या आकडेवारीनुसार त्यासाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली नाही.