Goa Mining : सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाच्या वतीने राज्यातील 4 ब्लॉकचा लिलाव घोषित केला असून याबाबत इच्छुकांकडून चौकशी सुरू आहे. ही प्रक्रिया 15 ते 21 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. आता दुसऱ्या टप्प्याच्या लिलावाची तयारी झाली असून ती गतिमान असेल. ही संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया महसूल शेअर तत्वावर आहे. सर्व खाणी सुरू झाल्यास यातून वर्षाकाठी 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळू शकतो, अशी माहिती आहे.

खाण खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने एसबीआय कॅप आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील एमएसटीसीच्या (मेटल स्क्रॅप ट्रेड कार्पोरेशन) ई कॉमर्स साह्याने राज्यातील खाणींच्या ब्लॉक करून ई लिलाव सुरू केला आहे. सुरुवातीला डिचोली, शिरगाव-मये , मोंत द शिरगाव आणि काले या चार ब्लॉक लिलाव जाहीर केला आहे. गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारच्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये राज्य सरकार सहभागी होत आहे. यापुढील ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया गतिमान होणार असून पुढील टप्प्यासाठीच्या ब्लॉग्सची निर्मिती आणि माहिती गोळा करण्याचे आणि एनपीक्यू बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

व्यवसाय करापेक्षा जास्त महसूल अपेक्षित

राज्य सरकारने जाहीर केलेली ही खाण लिलाव प्रक्रिया महसूल शेअर तत्वावरची आहे. महसुलाचा किमान 25 टक्के हिस्सा राज्य सरकारला अपेक्षित आहे. त्यामुळे या 25 टक्के हिश्‍श्‍याचा सुद्धा विचार केला तरीही व्यवसाय करापेक्षा जास्त पैसे या लिलावातून सरकारला मिळतील. ही रक्कम 10 हजार कोटींपेक्षा जास्त असू शकते अशी माहिती आहे.

देशभरात महसूल शेअर तत्त्वावर केलेले लिलाव हे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरले आहेत. हा अनुभव घेऊनच मोपा विमानतळ, कन्व्हेंशन सेंटर आणि आता खाणी याच तत्त्वावर लिलाव प्रक्रियेत आणत आहोत. त्यातून मोठा आर्थिक लाभ अपेक्षित आहे, असं खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याचे संचालक डॉ.सुरेश शानभाग यांनी सांगितलं.