पणजी: राज्यातील कंत्राटी शिक्षकांना कायम करण्यासंदर्भातील योजना लवकरच सुरू करण्यात येईल. शिवाय सर्वच सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता तपासून, जे पात्र नाहीत त्यांना घरी पाठवले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
शिक्षण, तंत्रशिक्षण, उच्च शिक्षण, खाण, वस्तुसंग्रहालय आदी पुरवण्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते विधानसभेत बोलत होते. अनेक सरकारी शाळांमधील शिक्षक गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत आहेत. अशा शिक्षकांना सेवेत कायम करावे, अशी मागणी बहुतांश आमदारांनी चर्चेदरम्यान केली होती. कंत्राटी शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याबाबत लवकरच योजना सुरू केली जाईल.
दहा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम केलेल्यांचा त्यासाठी विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. विशिष्ट समुदायाच्या अनुदानित शाळेत पात्र नसलेल्या शिक्षकांची भरती केल्याचा दावा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला होता. त्यावर सर्वच सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता तपासण्यात येणार असून, पात्र नसलेल्यांना घरी पाठवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील ९० टक्के सरकारी शाळांची स्थिती चांगली आहे. उर्वरित दहा टक्के शाळांची दुरुस्ती करण्यासह तेथे लवकरात लवकर आवश्यक त्या साधनसुविधा पुरवण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. नव्या शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) राज्यात फाऊंडेशन पातळीपासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी अंगणवाडीसह इतर शिक्षकांना बंगळुरू येथे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
मूल्यवर्धन शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘एनईपी’अंतर्गत विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी नववी आणि दहावीच्या अभ्यासक्रमांत कौशल्यासंदर्भातील विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उच्च, तंत्रशिक्षणात आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. कालानुरूप अभ्यासक्रम बदलण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
१० वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम केलेल्यांना प्राधान्य
आदिवासी भवनची प्रक्रिया लवकरच
आदिवासी भवनसाठी सरकारने पर्वरीतील कोमुनिदादची जागा दिलेली होती. परंतु, या जागेवरून कोमुनिदाद आणि गोमंतक गौड मराठा समाजामध्ये खटला सुरू होता. कोमुनिदादने खटला मागे घेतल्याने आदिवासी भवनची प्रक्रिया सुरू करणे सोपे झाले असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
डंप लिलाव प्रक्रिया याच महिन्यात: खाण लिलावातील तीन ब्लॉक सध्या सुरू करण्यात आले आहेत. उर्वरित ब्लॉक पुढील दोन महिन्यांत सुरू केले जातील. याशिवाय ८८ लीजसह डंपच्या लिलावाची प्रक्रिया याच महिन्यात सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
जुने गोवे येथील १० हजार चौरस मीटर जमिनीत सुसज्ज वस्तुसंग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून १० कोटींचा निधीही मंजूर झाला आहे. वस्तुसंग्रहालयाच्या इमारतीची याचवर्षी पायाभरणी करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
गोव्यातील खनिजामध्ये सोने आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी संशोधन करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमदार वीरेश बोरकर यांना दिली.
यापुढे शाळांना नवे बालरथ देणार नाही!
बालरथांमुळे राज्यातील अनेक सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे शाळांना नवे बालरथ देण्यात येणार नाहीत. ज्यांना अगोदर बालरथ दिलेले आहेत, त्यांचे क्रमांक बदलण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
२ काही शिक्षण संस्था बालरथचालक, वाहकांचे वेतन वेळेवर देत नसल्याच्या तक्रारी सरकारला मिळाल्या आहेत. अशा संस्थांनी चालक, वाहकांचे वेतन प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे, असे स्पष्ट निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.