वास्को: नवेवाडे येथील गोवा गृहनिर्माण मंडळ वसाहतीमधील घरे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकार मंत्रिमंडळासमोर एक प्रस्ताव ठेवणार आहे. यानुसार लाभार्थ्यांकडून केवळ १०,००० रुपयांचे नाममात्र शुल्क आकारले जाईल आणि इतर सर्व शुल्के माफ केली जातील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

नवेवाडे येथील गोवा गृहनिर्माण मंडळ वसाहतीमधील एकूण ५४४ घरांच्या नियमितीकरण वाटप पत्रांपैकी १२० पत्रांचे वितरण केल्यानंतर ते बोलत होते. उर्वरित पत्रे पुढील चार महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने जारी केली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी व्यासपीठावर पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो, गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष जीत आरोलकर, चिखलीचे सरपंच कमलाप्रसाद यादव, बोगमाळोचे सरपंच संकल्प महाले, दाबोळीच्या महिला गटाध्यक्ष ऐश्वर्या कोरगावकर उपस्थित होत्या. मुख्यमंत्री सावंत पुढे म्हणाले की, या कुटुंबांना सुमारे ५० वर्षांपूर्वी नवेवाडे येथे स्थलांतरित करण्यात आले होते आणि त्यांनी सरकारने दिलेल्या छोट्या भूखंडांवर घरे बांधली होती.

अनेक दशकांपासून कर, वीज आणि पाण्याची बिले भरूनही, त्यांच्यावर ‘बेकायदेशीर’ घरांचे रहिवासी असल्याचा शिक्का मारला जात होता. भाजप सरकारने त्यांची घरे नियमित करून त्यांचा सन्मान परत मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच लाभार्थ्यांना कागदपत्रांसाठी दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांच्या कार्यालयामार्फत मदत मिळेल, ज्यामुळे त्यांना पर्वरीला जाण्याची गरज भासणार नाही.

आमदार माविन गुदिन्हो म्हणाले की, हा उपक्रम गरीब कुटुंबांना सक्षम करण्याच्या आणि त्यांना सन्मान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे. नियमितीकरण शुल्क नाममात्र ठेवण्याच्या त्यांच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. गोवा गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष जीत आरोलकर म्हणाले, की १९८३ मध्ये स्थलांतरित झाल्यापासून रहिवासी कायदेशीर लढा देत होते आणि हे प्रकरण यशस्वीरित्या मार्गी लावण्याचे श्रेय त्यांनी गुदिन्हो यांच्या प्रयत्नांना दिले.