पणजी: म्हादई खोऱ्याची पाहणी केल्यानंतरची निरीक्षणे ‘प्रवाह’ अधिकारिणीच्या कामकाजात नोंद केली जावीत यासाठी आता राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. या पाहणीनंतर बंगळूर येथे झालेल्या अधिकारिणीच्या बैठकीत निष्कर्ष चर्चेला आले नव्हते. त्यामुळे त्याचा समावेश बैठकीच्या इतिवृत्तातही करण्यात आला नव्हता.

राज्य सरकारच्या जलसंपदा खात्याने या पाहणीतील निष्कर्ष अधिकारिणीच्या कामकाजात यावेत यासाठी प्रवाह अधिकारिणीला पत्र लिहिण्याचे ठरवले आहे. अधिकारिणीची पुढील बैठक ६ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणार आहे. त्या बैठकीत या पाहणीच्या निष्कर्षांचा मुद्दा गोव्याकडून उपस्थित केला जाणार आहे.

कणकुंबी येथे बेकायदेशीर बांधकाम करून म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळवण्याचा प्रयत्न कर्नाटकने चालवलेला आहे. कळसा-भांडुरा आणि हलतारा नाल्याचे पाणी मिळून कणकुंबी येथे म्हादई नदीचा उगम होतो. कर्नाटकच्या या कृतीला गोव्याने सातत्याने आक्षेप घेतला असून याविषयीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या न्यायालयाने या प्रकरणी ‘जैसे थे’चा आदेश देऊनही कर्नाटक सरकार बांधकाम करत असल्याचे गोव्याचे म्हणणे आहे.

यासाठी प्रवाह अधिकारिणीने संयुक्त पाहणी करावी अशी मागणी गोव्याने केली होती. त्यानंतर ही पाहणी झाली, मात्र त्या पाहणीत आढळलेले निष्कर्ष अद्याप अधिकृतपणे नोंदविण्यात आलेले नाहीत. प्रवाह अधिकारिणीची पहिली बैठक पर्वरी येथे तर दुसरी बैठक बंगळूर येथे झाली. आता तिसरी बैठक दिल्लीत होणार आहे. अधिकारिणीचे मुख्यालय पर्वरी येथे असले त्‍यावर प्रतिनियुक्तीने काम करणारे बहुतांश अधिकारी हे दिल्लीतील असल्याने ही बैठक दिल्ली येथे बोलाविण्यात आली आहे.

बैठकीत होणाऱ्या विषयांबाबत गुप्‍तता

प्रवाह अधिकारिणीला सध्या पूर्णवेळ अध्यक्ष व सदस्य नाहीत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने ही पदे भरण्यासाठी जाहिरातही प्रसिद्ध केली आहे. अधिकारिणीचे प्रभारी अध्यक्ष पी. एम. स्कॉट यांच्या जागी आता केंद्रीय जलआयोगाचे सदस्य नवीन कुमार हे काम पाहत आहेत. त्यांनीच ही बैठक बोलावली असून त्याची सूचना राज्याच्या जलसंपदा खात्याला प्राप्त झाली आहे. असे असले तरी बैठकीत कोणत्या विषयांवर चर्चा होईल याबाबत मात्र कल्‍पना नाही.