गोवा: योग्य निविदा प्रक्रियेशिवाय एसजीपीडीए सोपो कंत्राट वाटप केल्याप्रकरणी सरकार चौकशी सुरू करेल, असे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की “माझ्या निदर्शनास आले आहे की, सोपो कंत्राट मडगाव येथील एसजीपीडीएला निविदा आणि योग्य प्रक्रियेशिवाय देण्यात आले होते. या प्रकरणाची चौकशी विभागाकडून करण्यात येणार असून सदस्य सचिव व इतरांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.

(Goa Government to initiate enquiry in SGPDA sopo contract allocation)

ते पुढे म्हणाले की माझ्या समजुतीनुसार, सोपोच्या निविदा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे आणि सदस्य सचिवांनी केलेली कारवाई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहे. या प्रकरणाची चौकशी विभागाकडून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सोपो कर गोळा करण्यासाठी कामगार नेमणुकीसाठी काढलेली वर्क ऑर्डर रद्द केलेली आहे. नगरनियोजन मंत्र्यांच्या कारवाईच्या इशार्‍यानंतर सदस्य सचिव विनोदकुमार यांच्याकडून काम रद्द करण्याचा आदेश जारी करण्यात आलेला आहे.

काय आहे प्रकरण

मडगाव पालिकेने सोपो ठेकेदाराला दिलेली 32 लाखांची सवलत बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून शॅडो कौन्सिलने त्या प्रकरणात पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून केला आहे. सार्वजनिक तिजोरीवर डल्ला असल्याने या प्रकरणात पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.साव्हियो कुतिन्हो यांनी त्यांना माहिती हक्क कायद्याखाली मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर मागणी करताना सदर ठेकेदार हा पालिकेचा थकबाकीदार असताना त्याला अशी सवलत कशी दिली जाऊ शकते, असा मुद्दाही उपस्थित केला आहे.

त्यांच्या दाव्याप्रमाणे असे असताना त्याला केवळ बत्तीस लाखांची सवलतच दिली गेली नाही तर नाममात्र पाच टक्के वाढ करून ठेका मुदतवाढ दिली गेली. नियमानुसार ही वाढ पंचवीस टक्के हवी व म्हणून संगनमताने पालिकेच्या तिजोरीवर टाकलेला तो डल्ला ठरतो, अशी टीका केली आहे.