Goa To Aid Flood-Hit States: नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात एकजुटीचे आणि सहकार्याचे दर्शन घडवत गोवा सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पंजाब आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये नुकत्याच आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. या नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी गोवा सरकारने मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी 5 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. गोव्यासारख्या लहान राज्याने घेतलेला हा निर्णय राष्ट्रीय एकात्मतेचे एक उत्तम उदाहरण मानला जात आहे.

मागील काही आठवड्यांपासून पंजाब आणि छत्तीसगडमध्ये मुसळधार पावसामुळे अनेक नद्यांना पूर आला. पंजाबमधील सतलज, बियास आणि रावी नद्यांच्या पाणी पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने अनेक शहरे आणि गावे पाण्याखाली गेली आहेत. हजारो कुटुंबांना आपले घर सोडून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले आहे. शेतीचे अतोनात नुकसान झाले असून, अनेक ठिकाणी रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचप्रमाणे, छत्तीसगडमधील महानदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पुरामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक

गोवा सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक मदतच मिळाली नाही, तर आपत्कालीन परिस्थितीत देशातील राज्यांमध्ये असलेले मजबूत बंधही अधोरेखित झाले आहेत. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी या संदर्भात एक निवेदन जारी केले. "अशा कठीण परिस्थितीत एका राज्याने दुसऱ्या राज्याला मदत करणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करताना आपण सर्वजण एक आहोत. पंजाब आणि छत्तीसगडमधील बांधवांना आलेल्या या संकटात गोवा राज्य त्यांच्यासोबत खंबीरपणे उभे आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून दिलेली ही रक्कम त्यांच्यासाठी एक छोटासा हातभार आहे," असे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले.

राजकीय मतभेद आणि प्रादेशिक अस्मिता बाजूला ठेवून अशा संकटकाळी इतर राज्यांना मदत करण्याची भारताची परंपरा आहे. गोव्याने घेतलेला हा निर्णय त्याच परंपरेचा एक भाग आहे. यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गोव्याच्या प्रतिमेत अधिक वाढ झाली आहे.

गोवा सरकारने दिलेली ही 5 कोटी रुपयांची एकूण मदत थेट पंजाब आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा केली जाईल. या निधीचा उपयोग पूरग्रस्त भागातील लोकांना तातडीची मदत पोहोचवण्यासाठी केला जाईल. यात अन्न, पाणी, तात्पुरता निवारा, औषधे आणि कपड्यांसारख्या मूलभूत गरजांचा समावेश आहे. याशिवाय, ज्या कुटुंबांचे घर पूर्णपणे किंवा अंशतः नष्ट झाले आहे, त्यांच्या पुनर्वसनासाठीही या निधीचा वापर केला जाईल. शेतीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठीही या पैशांचा वापर होऊ शकतो.

अशा प्रकारची आर्थिक मदत तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासोबतच, नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन पुनर्वसनासाठीही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या निधीमुळे पूरग्रस्तांना पुन्हा आपले जीवन पूर्ववत सुरु करण्यासाठी मोठा आधार मिळेल.

गोवा सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नाही, तर तो देशातील एकात्मता आणि सहकार्याचा संदेश देतो. नैसर्गिक आपत्ती ही कोणत्याही राज्याला, कोणत्याही विशिष्ट भागाला येत नाही, तर ती संपूर्ण देशासाठी एक आव्हान असते. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक राज्याने आपापल्या परीने मदत करणे आवश्यक आहे. गोवा सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारुन एक आदर्श निर्माण केला आहे. या निर्णयामुळे पंजाब आणि छत्तीसगडच्या जनतेला केवळ आर्थिक मदतच मिळणार नाही, तर त्यांच्या पाठीशी संपूर्ण देश उभा आहे, हा मानसिक आधारही मिळेल.