पणजी: सरकारने घरगुती ग्राहकांसाठी दरमहा १६ हजार लिटर (१६ घनमीटर) मोफत पाणीपुरवठा करणारी योजना १ मे २०२५ पासून बंद केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ४८ टक्के पाणी ग्राहकांना आता त्यांच्या वापरानुसार पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे पाणी बचतीच्या प्रयत्नांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वी गोरगरिबांच्या हितासाठी वर्षाला तीन घरगुती गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली होती. ही योजना दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना दिलासा देणारी ठरणार होती. मात्र, ती प्रत्यक्षात कधीच कार्यान्वित झाली नाही.

त्यानंतर सुरू करण्यात आलेली मोफत पाणी योजना देखील आता सरकारने बंद केली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे सामान्य जनतेचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून केला जाऊ शकतो.

ज्या योजना जनतेसाठी जाहीर केल्या जातात, त्या प्रत्यक्षात न राबवता फक्त घोषणाच ठरल्यास त्याचा परिणाम सरकारच्या विश्वासार्हतेवर करण्याचा विरोध पक्षांचा प्रयत्न असू शकतो. गरिबांसाठीच्या योजनांची ही अस्थिरता पाहता, सामान्य माणसाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

राज्याची लोकसंख्या सुमारे १५ लाखांच्या आसपास असली तरी दरवर्षी राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या याच्या दुप्पट किंवा अधिक असते. वर्षभर राज्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांच्या वर्दळीमुळे पाण्याची गरज प्रचंड प्रमाणात वाढते. हॉटेल, रिसॉर्ट, रेस्टॉरंट्स, सार्वजनिक सुविधांसह सर्वच ठिकाणी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो.

यामुळे स्थानिक नागरिकांनाही पाण्याच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर गोव्यासारख्या लहान राज्यात पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे अत्यावश्यक ठरते. नागरिकांनीही दैनंदिन वापरातील पाण्याचा अपव्यय टाळून जबाबदारीने वागणे गरजेचे आहे.

त्याचप्रमाणे, सरकारनेही पाणी बचतीसाठी धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील. घरगुती व व्यापारी वापरासाठी वॉटर मीटर सक्तीचे करणे, वर्षाजल संचयनाला प्रोत्साहन देणे, पाणी कमी वापरणाऱ्यांना सवलती देणाऱ्या योजना सुरू करणे ही काळाची गरज आहे.

योजनेचा इतिहास

ही योजना १ सप्टेंबर २०२१ रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये दरमहा १६ हजार लिटरपर्यंत पाणी वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना पाणीपट्टी, मीटर भाडे आणि सांडपाणी शुल्कातून सूट देण्यात आली होती. योजनेचा उद्देश पाणी बचत वाढवणे आणि नागरिकांना पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवण्यास प्रोत्साहित करणे, हा होता. सुरुवातीच्या टप्प्यात सुमारे ६० टक्के घरगुती ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता.

पुढील दिशा

राज्य सरकारने या योजनेची समाप्ती का केली, याबाबत अद्याप स्पष्ट कारणे दिलेली नाहीत. तथापि, पाणीपुरवठा व्यवस्थापनातील आर्थिक भार, पाणी बचतीच्या उद्दिष्टांची पूर्तता आणि नवीन पाणी धोरणांची अंमलबजावणी यांसारख्या कारणांमुळे हा निर्णय घेतला असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

संभाव्य परिणाम

या योजनेच्या बंदीमुळे अनेक घरगुती ग्राहकांना त्यांच्या मासिक पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांवर याचा आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिवाय पाणी बचतीच्या दृष्टीने या योजनेचा सकारात्मक प्रभाव होता, जो आता कमी होऊ शकतो.

योजनेची समाप्ती

विधानसभेने ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ‘गोवा पाणीपुरवठा (सुधारणा) अधिनियम, २०२५’ मंजूर केला, ज्याला २६ मार्च २०२५ रोजी राज्यपालांची मंजुरी मिळाली. या अधिनियमानुसार, मोफत पाणी योजनेची समाप्ती निश्चित करण्यात आली आणि नवीन दंडात्मक तरतुदी लागू करण्यात आल्या. उदाहरणार्थ, घरगुती वापरासाठी पाईपद्वारे पाणीपुरवठा नियमांचे उल्लंघन केल्यास १० हजार रुपये दंड, तर अर्ध-घरगुती, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.