CRZ Goa Regulations: 2019 च्या अधिसूचनेनुसार CRZ (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियम का सौम्य केले गेले हे स्पष्ट करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासह, गोवा राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (NGT) दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला आहे. या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी 10 मे रोजी होईल, असे हरित लवादाने म्हटले आहे.

गोवा फाउंडेशनने हरित लवादाकडे CRZ अधिसूचनेनुसार 2019 अंतर्गत, सागरी किनारपट्टीवरील नो-डेव्हलपमेंट झोन पूर्वीच्या 200 मीटरवरून 50 मीटरपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. पण हे स्वीकारार्ह नाही.

समुद्राची पाणी पातळी वाढत असून समुद्राचे पाणी किनारी भागात प्रवेश करत आहे. त्यामुळे नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये केलेली ही कपात अस्वीकार्य आहे."

गोवा फाऊंडेशनने लवादाला सांगितले आहे की, नवीन सीआरझेडनुसार करण्यात आलेली शिथिलता म्हणजे पर्यटकांना नो-डेव्हलपमेंट झोनमधील वाळूत झाडांच्या झोपड्या किंवा तंबूत राहण्याची परवानगी मिळेल. त्यातून या परिसंस्थेचा नाश होईल.

आधी जे निर्बंध लादले गेले होते ते कोणत्याही कारणाशिवाय शिथिल केले गेले आहेत आणि त्यामुळे शाश्वत विकास आणि पर्यावरणास बाधा येईल, असे फाउंडेशनने म्हटले आहे.

2019 च्या अधिसुचनेमुळेदेखील जास्तीत जास्त लोकांना किनाऱ्यावर समुद्राजवळ जाऊन राहता येईल. त्यामुळे येथील पर्यावरण धोक्यात येईल. 2011 च्या अधिसूचनेने प्रत्येक झोनला वेगवेगळ्या प्रमाणात संरक्षण दिले होते आणि प्रत्येक झोनमध्ये केवळ मर्यादित संख्येत प्रकल्प आणि इतर अॅक्टिव्हिटीजना परवानगी होती.

तसेच कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन्स (सीझेडएमपी) तयार करण्याची प्रक्रियाही विहित केली आहे, असे गोवा फाऊंडेशनने सांगितले.

18 जानेवारी 2019 रोजी जारी केलेल्या 2019 च्या अधिसूचनेने पर्यावरण संरक्षणाबाबत काही उलटी पावले उचलली गेली आहेत, नव्या अधिसूचनेनुसार मच्छिमारांच्या हक्कांबाबतही तडजोड केली गेली आहे. असेही फाऊंडेशनने म्हटले आहे.

नद्यांवरील CRZ देखील कोणतेही कारण न देता 50 मीटरपर्यंत कमी केले आहे. पुर्वी ते भरती रेषेपासून 100 मीटर इतके होते.