पणजी: गोवा सरकारने पश्‍चिम घाट जैवसंवेदनशील विभागातून वगळण्याचा प्रस्ताव सादर केलेल्या २२ गावांबाबत केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाने अधिक स्पष्ट व सखोल माहितीची मागणी केली आहे. त्‍यामुळे राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.

केंद्र सरकारने ३१ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, गोव्यातील १०८ गावे पश्‍चिम घाट जैवसंवेदनशील क्षेत्रात येतात असे नमूद करण्यात आले होते. या अधिसूचनेला आक्षेप घेत गोवा सरकारने २२ गावे या क्षेत्रातून वगळावीत, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती.

या मागणीस वैधतेची पृष्ठभूमी देण्यासाठी राज्य सरकारने भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींचा आधार घेत सरकारने २२ गावे वगळण्याचा आग्रह धरला होता.

मात्र आता केंद्र सरकारने १०८ गावांची तपशीलवार माहिती, गावनिहाय वनक्षेत्र नसलेले क्षेत्रफळ, नोंदणीकृत/खासगी वनक्षेत्र, तसेच वन/झाडांचे क्षेत्रफळ अशी सविस्तर माहिती मागविली आहे. सध्या ही माहिती गोवा सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारची भूमिका ठरणार महत्त्‍वपूर्ण

राज्य शासनाच्या धोरणाला पर्यावरणप्रेमी गटांकडून आधीपासूनच विरोध होत आहे. आता केंद्राच्या तांत्रिक आढाव्यानंतर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे. पश्‍चिम घाट जैवसंवेदनशील समितीचे निमंत्रक डॉ. एस. केरीकेट्टा यांनी हे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवले आहे. केरीकेट्टा हे राज्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यामुळे सरकार किती लवकर देऊ शकेल यावरच बरेच काही अवलंबून आहे.