पणजी: नारळाची भाववाढ झाल्यानंतर आता सरकारी पातळीवर जास्त उत्पादन देणाऱ्या माडांची लागवड व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

राज्यस्तरीय देखरेख समितीच्या आजच्या बैठकीत नारळ विकास मंडळाच्या संचालक रश्मी डी. एस. याही सहभागी झाल्या होत्‍या. राज्याचे कृषी सचिव अर्जुन मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषी संचालक संदीप फळदेसाई आणि उपसंचालक दत्तप्रसाद देसाई हेही सहभागी झाले होते.

या बैठकीत मंडळाच्या योजनांचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना जमिनी नावावर नसल्याने घेता येत नसल्याचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावेळी राज्य सरकारच्या कृषी खात्याकडून खास बाब म्हणून कूळ म्हणून नोंद असलेल्यांनाही मंडळाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी विचार व्हावा, अशी विनंती करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने विधानसभेत याआधी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२-२३ मध्ये १६.३१ कोटी नारळांचे तर २०२४-२५ मध्ये १५ कोटी नारळांचे उत्पादन झाले. याचा अर्थ नारळ उत्पादनात ६.२६ टक्के घट झाली आहे. १९६०-६१ मध्ये राज्यात १८ हजार ४९७ हेक्टरवर माड बागायती होती. ७० दशलक्ष नारळांचे उत्पादन त्यावर्षी झाले होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०२२-२३ मध्ये हेक्टरी ६ हजार ११३ नारळांचे तर २०२४-२५ मध्ये हेक्टरी ३६२५ नारळांचे उत्पादन झाले.

फळदेसाई यांनी सांगितले, की वार्षिक लक्ष्य आराखडा तयार केला जातो. त्याचा आढावा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंडळाच्या योजना जास्तीत जास्त बागायतदार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर बैठकीत चर्चा झाली. माड फेरलागवडीसाठी हेक्टरी ४६ हजार रुपये अनुदान रूपाने तर जैव खत घेण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. अशा योजनांचा लाभ राज्यात जास्तीत जास्त कसा घेता येईल यावर विचार करण्यात आला.