राज्यातील विविध पोलिस स्थानकामध्ये मनुष्यबळाबरोबरच तपासकामासाठी वाहनांची कमतरता आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी पोलिस खात्यातील सुमारे 100 हून अधिक दुचाकींचा समावेश करण्यात आला व त्याचे उद्‍घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. मात्र, आठवडा उलटून गेला तरी या दुचाकी पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर धूळ खात उभ्या करून ठेवण्यात आल्या आहेत. पोलिस स्थानकांसाठी त्याचे वितरण अजून झालेले नाही.

पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी गाड्या आहेत. मात्र, एखाद्या अपघाताच्या घटनास्थळी जाण्यासाठी पोलिसांना दुचाकी नाही. त्यांना स्वतःची गाडी घेऊन जावे लागते. या नव्या दुचाकींमुळे तपासकामात मदत होईल असे पोलिसांना वाटले होते. मात्र, हाती निराशा आली आहे. पोलिस खात्यामध्ये नव्या गाड्या आणल्या की त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष असते.

त्यातील काही गाड्या या आपल्या दिमतीला राखीव ठेवल्या जातात. मात्र, त्याचा लेखाजोगा मात्र मोटार वाहन कक्ष याच्या नावावर असतो. कामासाठी आणलेल्या वाहनांचा प्रत्यक्षात वापर त्या कामाला होत नाही. त्यामुळे कितीही गाड्या खरेदी केल्या तरी त्या कमीच.

जनजागृती रॅलीचा मुद्दा

कोणतीही रॅली म्हटली की त्यात मोठ्या संख्येने दुचाकी वा चारचाकी वाहनांचा सहभाग असतो. मात्र, अशा वाहनांमुळे इंधन जळून जे प्रदूषण होत असते याबाबत कोणी अवाक्षर काढताना दिसत नाही.

पाणी व जमीन वाचविण्याच्या जनजागृतीसाठी हल्लीच फोंडा येथून अशीच एक रॅली निघाली व त्यात आमदारही सहभागी झाले होते. तब्बल 37 गावांत फिरून यासंदर्भात जागृती केलेली असली, तरी या भ्रमंतीमुळे झालेले हवा प्रदूषण नाकारता येणार का? त्याऐवजी पदयात्रा हा चांगला पर्याय ठरू शकला नसता का? यावर कोण विचार करेल?

सरकारचे ‘बल्ले बल्ले’

अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी राज्य सरकारचे विविध प्रकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातच जीएसटीलाही पूर्वीप्रमाणे चांगला प्रतिसाद नसल्याने सरकार रोके विकून, कर्ज काढून प्रशासन चालवत आहे.

अशा स्थितीत खनिज व्यवसाय सुरू व्हावा यासाठी राज्यातील चार ब्लॉक्सचा ई लिलाव जाहीर केला आहे. अशातच केंद्र सरकारने खनिजावरील निर्यात शुल्क रद्द केल्याने सरकार खूष झाले होते.

आता राज्यातील खनिज व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिकाही बाहेर फेकल्याने सरकार अधिकच खूष झाले आहे अशी चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे. एकूणच काय सरकारचे ‘बल्ले बल्ले’ अशी अवस्था आहे.

मोकळ्या फ्रिजची कहाणी

इफ्फीत मीडिया सेंटरमध्ये येणाऱ्या पत्रकारांसाठी दुसऱ्या दिवशी पत्र सूचना कार्यालयाने पाण्याच्या बाटल्या आणि शितपेयांच्या बाटल्या ठेवल्या होत्या. मीडिया सेंटरमध्ये येणाऱ्या प्रतिनिधींनी दुपारच्या वेळेत शितपेयांवर तहाण भागवली.

काही वेळात फ्रिज मोकळा झाला. त्यामुळे फ्रिजमध्ये पुन्हा काही बाटल्या आल्या नाहीत. काही प्रतिनिधींनी शितपेयाच्या बाटल्या घेऊन बाहेर फेरफटका मारण्यात आनंद शोधला होता. त्यामुळे दुपारी मोठ्या बिसलेरीच्या बाटल्यांतील ग्लासद्वारे पाणी घेऊन फ्रिजकडे पाहात ते पिण्याची वेळ प्रतिनिधींवर आली.

ही वेळ येण्याचे कारण काही प्रतिनिधींना नक्कीच समजले असणार, पण व्यक्त होणार कोणाकडे नाही का?

जोडण्या नसलेल्या घरांची समस्या

साळ नदीतील प्रदूषणाचा मुद्दा मंत्री काब्राल यांनी बराच गांभिर्याने घेतलेला असावा. कदाचित त्यासाठी आमदार व्हेंझी यांच्याशी झालेली त्यांची शाब्दिक बाचाबाची हेही एक कारण असू शकते.

त्यातूनच त्यांनी पंचायती-पालिकांनी मलनिस्सारण जोडण्या न घेतलेल्या घरांना परवाने देऊ नयेत असा आदेश जारी करण्याचा संकेत दिलेला असावा, पण खरा मुद्दा नव्या नव्हे, तर अशा जोडण्या अजून न घेणाऱ्या जुनी निवासी घरे व जास्त करून व्यापारी आस्थापनांचा आहे.

वास्तविक अशी घरे व आस्थापनांना मलनिस्सारण जोडण्या घेण्याच्या सक्तीची व त्या न घेतल्यास पाणी व वीज जोडण्या तोडण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मग त्याची अंमलबजावणी का होत नाही अशी विचारणा आता साळमधील प्रदूषणानंतर होऊ लागली आहे. त्यामुळे काब्राल यांची ही घोषणाही ‘टाईम पास’ तर नव्हे ना अशी शंका येऊ लागली आहे बुवा!

तुयेत तंबू सिटी!

पाच वर्षांपूर्वी पेडणे तालुक्यातील तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक सिटी उभारण्याचे काम सुरू झाले होते. तेव्हा पेडण्यातील नागरिकांना नोकऱ्या दिल्या जातील अशी मोठी आश्‍वासने देण्यात आली होती, परंतु वर्षानंतर तुयेत एकही कंपनी सुरू झालेली नाही.

इलेक्ट्रॉनिक सिटी येण्याच्या ठिकाणी सध्या तंबू घातलेले दिसतात. त्यामुळे तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक सिटी झाली नाही, तर काय किमान तंबू सिटी तरी झाली असल्याची चर्चा रंगली आहे.

हा कोणता सर्व्हे?

म्हापसा पालिका ही नेहमीच कुठल्या ना कुठल्या कारणास्तव माध्यमांच्या प्रकाशझोतात असते. आता पुन्हा एकदा लाइमलाइटमध्ये येण्याचे कारण हे थोडेसे वेगळेच आहे! या पालिकेच्या काही लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक हे अलीकडे शहरातील कथित विक्रेत्यांचे छायाचित्र काढताना दिसले.

त्यामुळे हे छायाचित्र घेण्याचे प्रयोजन काय असेल? यावरून अनेक तर्कवितर्क काढले जात होते. मुळात शहरातील विक्रेत्यांची माहिती ही पालिकेकडे असणे बंधनकारक. कारण अनेकदा काही विक्रेते हे परवानगीशिवायच रस्त्याच्या बाजूला आपले बस्तान मांडून व्यवसाय थाटतात.

मात्र, या प्रकाराकडे अनेकदा काणाडोळा होत असतो. आता ही छायाचित्रे काढून या नातेवाईकांकडून कोणता सर्व्हे करण्यात आला असावा? की तक्रार करण्यासाठी ही छायाचित्रे घेण्यात आली? हे कळायला मात्र मार्ग नाही!

केंद्राच्या भरतीत 100 टक्के गोमंतकीय कधी?

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी रोजगार मेळाव्यात आज पंतप्रधानांनी देशभरातील 60 हजारपेक्षा जास्त बेरोजगारांना नोकरीची नियुक्तीपत्रे प्रदान केली. गोव्यात 64 जणांना ही नियुक्तीपत्रे आज मिळाली. मात्र, या नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकामधील तरुणांचा भरणा होता.

त्यानंतर महाराष्ट्र आणि मग गोव्यातील तरुणांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. जर केंद्र सरकारतर्फे गोव्यातील तरुणांना नोकऱ्या देत असतील, तर त्या पद्धतीने गोमंतकीयांना शंभर टक्के नोकऱ्या कधी मिळणार? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.