फोंडा: दयानंदनगर धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या (Sanjeevani Cooperative Sugar Factory) सभासद व उस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने विश्‍वासात न घेता चार लाख चौरस मीटर जमीन परस्पर नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स (National Forensic Science) व कायदा विद्यापीठाला (Law Collage) देण्यात आली. सरकारने (Goa Govt) आणखी दोन लाख चौरस मीटर जमीन ट्रक टर्मिनलच्या (Truck terminal) नावाखाली लाटण्याचे ठरवले आहे. यासंबंधी वेळप्रसंगी ऊस उत्पादक शेतकरी न्यायालयात जातील, असा इशारा संजीवनीच्या बैठकीनंतर गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई व इतरांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.

बैठकीला गोमंतक ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, फ्रान्सिस मास्करेन्हस, दीनानाथ सामंत, बोस्त्याव सिमोईस, दयानंद फळदेसाई, नारायण नाईक, देमू मडकईकर, शशिकांत वेळीप व इतर ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
काही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २० टक्के बिलाची रक्कम मिळाली नसून, ती दिवाळीपर्यंत मिळणार असल्याचे संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक चिंतामणी पेरणी यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या थकीत रकमेविषयी चर्चा करण्यासाठी तत्काळ बैठक घेण्याचे संजीवनी सहकारी साखर कारखाना समिती अध्यक्ष ॲड. नरेंद्र सावईकर यांनी प्रशासकांना सांगितले होते. त्याप्रमाणे आज (सोमवारी) सकाळी बैठक बोलविण्यात आली. यावेळी ऊस उत्पादक संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थिती होते.

या बैठकीत मडगाव येथे मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत पहिल्या वर्षी तीन हजार व दुसऱ्या वर्षी दोन हजार आठशे रुपये मिळणार, असे आश्‍वासन दिले होते. पाच वर्षासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या रुपात पैसे देण्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीन पडिक न ठेवता भाजी व इतर लागवडीखाली आणा असे सांगण्यात आले होते.

...तर शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार

आज (सोमवारी) झालेल्या बैठकीत इथेनॉल प्रकल्पाविषयी चर्चा करण्यात आली असून यावर्षी नाही तर पुढील वर्षी हा प्रकल्प सुरू होणार आहे. या इथेनॉल प्रकल्पासाठी आमची मान्यता असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा बैठकीत निर्णय झाला. संजीवनी साखर कारखान्याच्या कृषी फार्ममधील बियाण्याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घेण्यासंबंधी चर्चा झाली.

सरकारी मदत मिळवून देऊ

संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे समिती अध्यक्ष ॲड नरेंद्र सावईकर यांनी सांगतिले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ८० टक्के रक्कम सरकारने अदा केली असून, राहिलेली २० टक्के रक्कम लवकरच देण्यात येईल. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे विचार ऐकून घेण्यात आले असून, कारखान्याच्या कृषी फार्ममध्ये तयार केलेले बि-बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सरकार करणार आहे. तसेच सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जी मदत पाहिजे, त्याविषयी निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे आश्वासनही सावईकर यांनी दिले.