पणजी : गोमेकॉसमोरील फिरत्या विक्रेत्यांचे स्थलांतर करण्यासाठी सरकारने दुकानवजा गाळे बांधले आहेत. गोमेकॉ इमारतीचा काही भाग सरकारने या गाळ्यांसाठी वापरला आहे. 63 गाळे सरकारने उभारले आहेत आणि ते आंदोलन करणाऱ्या दुकानमालकांना आता मोफत वाटले जाणार आहेत. (Free Stalls to vendors near GMC Goa)

एकीकडे दुकान गाळे भाड्याने घ्यायचे तरी परवडण्यासारखे राहिलेले नाही. त्‍यातच राज्यात जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. असे असताना हे दुकान गाळे मोफत देऊन राज्य सरकार इतरांना ‘तुम्ही‍ही आंदोलन करा, फुकट गाळे देऊ’ असे तर सुचवू पाहत नाही ना, असा सवाल आता उपस्‍थित होऊ लागला आहे.

सरकार उद्या 63 जणांना गाळे मोफत देईल. त्यानंतर या ठिकाणी विक्रेते येणारच नाहीत, हे कशावरून? सध्या या परिसरात फूड ट्रकांची संख्या वाढलेली आहे. हे विक्रेते तेथे येऊन आपला व्‍यवसाय करणार नाहीत कशावरून? वाहनांना अडथळा होतोय म्हणून गोमेकॉच्या प्रवेशद्वारासमोरील फळविक्रेत्यांना हटविले, पण आता पुन्हा हे विक्रेते तेथेच बसत आहेत.

सरकारने बांधलेले गाळे त्वरित विक्रेत्‍यांना दिले पाहिजेत. परंतु सरकारकडून का विलंब होत आहे हे समजत नाही. पंचायतीला हे दुकानदार कर देत आहेत. त्यामुळे पंचायतींना महसूल मिळणार आहे. आंदोलन केल्याने गाडेधारकांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे, असं सांताक्रुझचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांचं म्हणणं आहे. तर सरकारने गोमेकॉसमोरील गाडे हटविताना त्यांच्या साहित्याचे नुकसान पाहिले नाही. गाडेधारकांनी आंदोलन केल्याने सरकारला त्यांचे पुनर्वसन करावे लागले, अशी मागणी आपचे नेते प्रा. रामराव वाघ यांनी केली आहे.