Goa News: मच्छीमार खात्यांच्या जेटीवर व्यवसायासाठी वार्षिक 2 लाख रुपये भरून नोंदणी करावीच लागेल, असा इशारा देत मच्छीमार खात्याने कुटबण, खारीवाडा, मलीम या जेटींच्या गेटींना टाळे ठोकले. यामुळे प्रक्षुब्ध मच्छीमारांच्या प्रतिनिधींनी खात्याचे संचालक शर्मिला मोंतेरो यांची भेट घेतली. यावर हा निर्णय 10 दिवसांसाठी स्थगित करण्यास त्यांनी मान्यता दिली.

मच्छीमार खात्याने यापूर्वी तिन्ही जेटींवर व्यावसायिकांनी स्वतःची नोंदणी करावी, अशी सूचना केली होती. 18 ऑक्टोबरपर्यंत हे शुल्क न भरल्यास जेटीवरील सर्व व्यवहार बंद करण्यात येणार, असा इशाराही दिला होता. मात्र, मच्छीमारांनी पैसे न भरल्याने आज तिन्ही जेटींच्या गेटींना टाळे ठोकले.

व्यवहार बंद झाल्याने मच्छीमार खवळले. या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी 25 ऑक्टोबर रोजी मच्छीमार खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांच्या बरोबर बैठक होणार असल्याचे आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी सांगितले.

मक्‍तेदारी हटविण्‍यासाठी प्रयत्‍न: हळर्णकर

• मंत्री नीळकंठ हळर्णकर म्हणाले, सरकारकडून ट्रॉलर मालकांना डिझेल, नवीन ट्रॉलर यासाठी अनुदान निधी दिला जातो. मात्र, मासेमारीनंतर मच्छी थेट मत्स्य व्यावसायिकांना विकतात.

• गोव्यातून मोठ्या प्रमाणात मच्छी निर्यात होते. व्यावसायिकांची नोंदणी केल्यास माहिती ठेवता येईल. तसेच काही संघटनांकडून सुरू असलेले मक्तेदारी देखील बंद होईल.

विनय तारी, अध्यक्ष, कुटबण मच्छीमार फेडरेशन-

मुख्‍यमंत्र्यांना व्यावसायिकांकडून एकरकमी 2 लाखांचे शुल्क वसूल न करता जेटीवर येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाकडून टोल वसूल करा, असा पर्याय दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी तो मान्यही केला होता. तरीही गेटींना टाळे ठोकले.