पणजी: सरकारी मालकीच्या आणि मोकाशे, आल्वारा जमिनीत असलेली घरे कायदेशीर होण्याचा मार्ग सरकारने आज रात्री मोकळा केला. यासाठीच्या भू महसूल कायद्याच्या दुरुस्तीची तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेत फारसा विरोध न होता मंजूर करण्यात आले.

राज्य सरकारने २०१६ मध्ये खासगी जमिनींमधील घरे नियमित करण्याचा कायदा केला होता. त्याला वारंवार मुदतवाढही दिली होती. तरीही राज्यभरात कोमुनिदाद व सरकारी मालकीच्या जमिनींवर बांधलेली बेकायदा घरे

कायदेशीर करण्याचा प्रश्न प्रलंबित होता. अनेक वर्षे सरकार ही घरेही कायदेशीर करू असे सांगत आले होते. मात्र, त्यासाठी मार्ग सापडत नव्हता.

गोवा जमीन महसूल कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२५ महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मांडले होते. ते आज विधानसभेत चर्चेनंतर फारसा विरोध न होता संमत करण्यात आले. त्यावर महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी उत्तर दिले.

त्यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या कायद्याचा मूळ उद्देश सभागृहात सांगितला. ते म्हणाले, की ३८-ए हे नवे कलम भू महसूल कायद्यात समाविष्ट करण्यामागे मूळ गोमंतकीयांना दिलासा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, की आल्वारा, मोकाशे जमीन ही सरकारची; पण त्यावर घरे बांधून कित्येक वर्षे राहणाऱ्यांना साधे शौचालय बांधण्यास ना हरकत दाखला मिळत नव्हता. त्यांना योजनांचा लाभ घरासाठी मिळवणे जिकिरीचे होते.

कोणत्याही व्यक्तीने २८ फेब्रु. २०१४ पूर्वी सरकारी जमिनीवर वा सरकारने कोणत्याही जमिनीवर अनधिकृतपणे घर बांधले आहे, त्यांचे घर वर्षभरात त्याच्या नावे केले जाईल. त्यासाठी फास्ट ट्रॅक सेवा दिली जाणार आहे. जलसाठ्यांना अडथळा करून उभारलेले बांधकाम असेल तर त्याचे अर्ज उपजिल्हाधिकारी उपकलम (१) अंतर्गत स्वीकारले जाणार नसल्याचेही सांगितले.

राज्य सरकारचे धाडसी पाऊल

सरकारी मालकीवर गेली अनेक वर्षे असलेली घरे आता हटवता येणार नव्हती, हे जितके खरे आहे, तितकेच ती घरे कायदेशीर नव्हती, हेही सत्य होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने भू महसूल कायद्यात दुरुस्तीचा कायदेशीर मार्ग चोखाळला. विधानसभा अधिवेशनापूर्वी तशी घोषणाही सरकारने केली होती. सरकारी जमीन अशी कोणालाही देता येणार नाही, अशी मते सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात असताना ही घरे कायदेशीर करण्याचे धाडसी पाऊल सरकारने टाकले आहे.

...या तालुक्यांना होणार विधेयकाचा लाभ

मोकाशे, आल्वारा, सरकारी जागेत असलेल्या सत्तरी, डिचोली, केपे, काणकोणमधील ९० टक्के घरांना मालकी हक्क देण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल टाकण्यात आले आहे. विधानसभेत हे विधेयक चर्चेला आले तेव्हा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे कायदा दुरुस्ती विधेयक आणण्यामागची भूमिका विशद केली. ते म्हणाले, ४०० चौ. मी. जमीन देण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे.

सरकारी दरानुसार भरावे लागणार पैसे

ही कायदा दुरुस्ती करताना सरकारचा महसूल बुडणार नाही, याचा विचार केला आहे. ती जागा नावावर करून घेण्यासाठी सरकारी दरानुसार मालकाला पैसे भरावे लागणार आहेत. तसेच ते घर नोंद करण्यासाठी जे शुल्क आकारले जाते, तेवढीच रक्कम भरावी लागेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी दिली.

आमदार बोरकर यांची बोचरी टीका

यावेळी ‘आरजी’चे आमदार वीरेश बोरकर यांनी परराज्यातील लोक येऊन राहिले आहेत, त्यांना सहजरित्या जमीन मिळणार आहे, अशी टीका केली. आमदार रुडाॅल्फ फर्नांडिस आणि कार्लुस फेरेरा यांनीही मते मांडली.