पणजी: राज्य सरकारने प्लास्टिक, काच आणि ॲल्युमिनियमच्या बाटल्या-कॅनमधून होणारा कचरा कमी करण्यासाठी ‘डिपॉझिट रिफंड सिस्टम’ नावाची नवी योजना तयार केली आहे. ग्राहकांनी एखादे पेय घेताना त्याच्या बाटलीवर किंवा कॅनवर थोडे जादा पैसा (डिपॉझिट) द्यायचे आणि ही बाटली परत दिल्यावर ती रक्कम पुन्हा मिळणार, असे या योजनेचे मुख्य स्वरूप आहे.

कशी अंमलबजावणी होणार?

प्रत्येक बाटली किंवा कॅनवर ५ ते १० रुपयांपर्यंत डिपॉझिट आकारले जाईल. उदा. शीतपेयांची बाटली घेतली तर मूल्याव्यतिरिक्त ५ रुपये अधिक द्यावे लागतील. ही बाटली वापरून झाल्यावर ग्राहकाने ती कोणत्याही अधिकृत कलेक्शन पॉईंटवर किंवा दुकानात परत दिली, की डिपॉझिटची रक्कम पुन्हा मिळणार.

शहरात व गावांत ‘बाटली परत केंद्रे’ तयार केली जाणार आहेत. काही ठिकाणी स्वयंचलित रिव्हर्स वेंडिंग मशीन लावली जातील जिथे बाटली टाकली की मशीन पैसे किंवा कुपन देईल.

ही संपूर्ण योजना गोवा राज्य पर्यावरण विभाग आणि त्यांच्या नियुक्‍त खासगी एजन्सीमार्फत चालवली जाईल. प्रत्येक बाटलीवर एक स्पेशल कोड असणार आहे, ज्यामुळे बनावट किंवा नोंदणीकृत नसलेल्या बाटल्यांवर परतावा मिळणार नाही.

योजनेचा उद्देश काय?

• गोव्यातील कचऱ्याचे प्रमाण कमी करणे.

• विशेषतः पर्यटनस्थळांवरील प्लास्टिक व काच कचऱ्याला लगाम घालणे.

• रिसायकलिंगला प्रोत्साहन देणे.

• लोकांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन देऊन त्यांचा सहभाग वाढवणे.

योजनेचे फायदे

• लोक स्वतःहून बाटल्या परत देऊ लागतील.

• रस्त्यावर, समुद्रकिनाऱ्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी फेकलेल्या बाटल्यांची संख्या कमी होईल.

• रिसायकल उद्योगाला चालना मिळेल.

• नवीन ‘हरित नोकऱ्या’ निर्माण होऊ शकतात.

सध्याची स्थिती

• योजना २०२४ मध्ये जाहीर झाली आणि नियम तयार झाले.

• २०२५ मध्ये प्रणालीसाठी खासगी एजन्सी निवडण्याचे काम सुरू आहे.

• २०२६ च्या एप्रिलपासून ही योजना पूर्ण अमलात आणण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.