Goa Government Launched Mukhyamantri Annapurna Yojana: महिला सक्षमीकरणासाठी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा’ योजना जाहीर करण्यात आली आहे. आज ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेस चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सरकारने ही घोषणा केली आहे.

यानुसार सरकारी खाती, स्वायत्त संस्था, महामंडळे, मंडळे, यंत्रणा आदी ठिकाणी उपाहारगृह चालवण्याचे, खाद्यपदार्थ पुरवण्याचे कंत्राट महिला स्वयंसेवी गटांना देण्यात येणार आहे.

सध्या यासाठी निविदा काढून कंत्राटदार नेमले जातात. राज्यात ४ हजार महिला स्वयंसेवी गट सरकारकडे नोंद आहेत. त्यांना ही खाद्यपदार्थ पुरवण्याची संधी दिली जाणार आहे. संबंधित उपाहारगृहेही या गटांना चालवण्यास देण्यात येणार आहेत.

या उपाहारगृहात त्यांना दारू व तंबाखूचे पदार्थ विकता येणार नाहीत, अशी अट घालण्यात आली आहे. वाजवी आणि सरकारने ठरवलेल्या दरांत खाद्यपदार्थ पुरवणे बंधनकारक असणार आहे.

या संधीचा लाभ घेण्यासाठी गट चालकांना ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागणार आहे. ज्या उपाहारगृहांच्या कंत्राटदारांची मुदत संपत जाईल, तशी ती उपाहारगृहे या गटांकडे सोपवण्यात येणार आहेत.

रोजगार निर्मिती आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी उपजीविका मोहिमेंतर्गत नोंद असलेले गटच या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. तशी नोंदणी नसल्यास विनंती वरून तात्पुरत्या नोंदणीचे प्रमाणपत्रही देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

खाद्यपदार्थ पुरवण्याचे दर ग्रामीण विकास खाते निश्चित करणार आहे. उपाहारगृहाचे भाडे शहरी भागासाठी २० रुपये चौरस मीटर, तर ग्रामीण भागासाठी १० रुपये चौरस मीटर आकारले जाणार आहे.

पाणी व वीज बिल गटालाच भरावे लागणार आहे. सुरवातीला तीन वर्षासाठी काम दिले जाणार आहे. त्यात दोन वर्षांसाठी वाढ करण्याची तरतूद आहे.

ग्रामीण विकास खात्यातर्फे माहिती संकलन

या योजनेनुसार एका गटाला एकच उपाहारगृह चालवता येणार आहे. ही योजना अधिसूचित झाल्यावर ग्रामीण विकास खाते महिनाभरात विविध खात्यांकडून त्यांच्या ठिकाणी उपाहारगृह चालवण्याची, खाद्यपदार्थ पुरवण्याची संधी उपलब्ध असल्याविषयी माहिती संकलित करणार आहे.

त्यानंतर ही माहिती प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानुसार गटांना अर्ज करावे लागतील. त्यानंतर दोन आठवड्यात कामाचा आदेश दिला जाणार आहे.