पणजी : नवीन बालशिक्षण धोरण आणि पायाभूत शिक्षण धोरणाची सरकार अंमलबजावणी कधी करणार? शिक्षण धोरणासाठी स्‍थापन केलेल्‍या शिक्षण समितीने अहवाल देऊनही सरकार त्‍याची अंमलबजावणी करण्यास चालढकल करत असल्‍याचा सूर गोमंतक टीव्‍हीच्‍या "बालशिक्षण आणि नवीन शिक्षण धोरण" या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात सहभागी झालेल्‍या मान्‍यवरांनी आळवला.

'सडेतोड नायक' या चर्चासत्र कार्यक्रमात 'गोमन्तक'चे संपादक संचालक राजू नायक यांनी गोमंतक बाल परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नारायण देसाई आणि शिक्षण तज्ज्ञ तथा परिषदेचे सल्लागार सदस्य कालिदास मराठे यांच्याशी संवाद साधला.

पायाभूत शिक्षण आणि नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात सरकार चालढकल करत आहे का? असा सवाल राजू नायक यांनी विचारला. यावर डॉ. देसाई म्‍हणाले, नवीन शिक्षण धोरणाच्‍या अंमलबजावणीसाठी आम्‍ही सरकारला एका वर्षापूर्वी निवेदन दिले आहे. बालशिक्षण व पायाभूत शिक्षणाकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. आम्‍ही आमच्‍या पातळीवर प्रयत्‍न करत आहोत. पण सरकार नेमके काय करते? शिक्षण खाते काय करते?, हेच आम्‍हाला अद्याप समजलेले नाही, असेही डॉ. देसाई म्‍हणाले.

नवीन शिक्षण धोरण बनविण्यासाठी यापूर्वी सरकारने कृतिदल बनवले. त्‍या समितीने सरकारकडे अहवालही सादर केला. पण सरकारला नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची इच्‍छाच नाही, अशी टीका कालिदास मराठे यांनी यावेळी केली. नवीन शिक्षण धोरणाचे गोमंतक बालशिक्षण परिषदेने स्‍वागत केले. यामुळे लहान मुलांना स्‍चछंदीपणे शिक्षणाचा आनंद घेता येईल. तसेच पायाभूत शिक्षण क्षेत्रात अामुलाग्र बदल होईल, असे आम्‍हाला वाटले होते. पण सरकार याला प्रतिसादच देत नसल्‍याचे मराठे म्‍हणाले.

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात राजकीय हस्‍तक्षेप योग्‍य आहे का? असा सवाल नायक यांनी केला असता डॉ. देसाई म्‍हणाले, 2007 मध्ये पायाभूत शिक्षण विकास समितीची स्‍थापना करण्यात आली होती. तत्‍कालिन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्‍या कार्यकाळात स्‍थापन केलेल्‍या समितीनेही आपला अहवाल सरकारला दिला होता. त्‍या अहवालाचे पुढे काय झाले, याची आतापर्यंत माहिती नाही. विद्यमान सरकारही नवीन शिक्षण धोरण अंमलात का आणत नाही, हे कळायला मार्ग नाही, असे ते म्‍हणाले.

राज्‍यातील शिक्षण समितीवर मुख्यमंत्री तर राष्ट्रीय समितीवर पंतप्रधान, अशी स्‍थिती आहे. सत्ता कोणाचीही असो राजकीय नेत्‍यांनी किमान शिक्षणक्षेत्रात तरी हस्‍तक्षेप करू नये, असे आवाहन डॉ.देसाई यांनी केले.

अंगणवाडीबाबत ठोस धोरणच नाही !

अंगणवाडीविषयी सरकारकडे ठोस धोरण नाही,असे शिक्षणतज्ज्ञ कालिदास मराठे यांनी सांगितले. पायाभूत शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीची सरकारची इच्‍छा नाही. राज्‍यात सुमारे 1265 अंगणवाड्या आहेत. यात अंदाजे 15 ते 17 हजार मुले शिकतात. सरकारी अंगणवाड्यांचे एकवेळ ठिक पण बालवाडी, नर्सरी, प्‍ले स्‍कूल या नावाखाली सुरू असणाऱ्या खासगी संस्‍थांमध्ये नेमके काय चालते, हेच कळत नाही,असेही मराठे म्हणाले.

पसारा वाढला, पण नियोजन कुठे ?

राज्‍यात शिक्षणाचा पसारा वाढला पण योग्‍य नियोजन झाले नाही. लोक यावर काही बोलत नाहीत,असे गोमंतक बाल परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नारायण देसाई यांनी सांगितले. लोक बोलत नाहीत म्‍हणून सरकारही काही करत नाही, अशी अवस्‍था झाल्‍याचेही त्यांनी सांगितले.

शिक्षण खाते स्वतंत्र मंत्र्याकडे असावे !

शिक्षणतज्ज्ञ कालिदास मराठे तसेच गोमंतक बाल परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नारायण देसाई या दोन्‍ही मान्‍यवरांनी सरकारने स्‍वायत्त पायाभूत शिक्षण मंडळ स्‍थापन करावे. त्‍यांना निर्णयाचे अधिकार असावेत. या मंडळावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्‍ज्ञांची नियुक्‍ती करावी. यात राजकीय हस्‍तक्षेप होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे मत मांडले.शिक्षण खाते हे स्वतंत्र मंत्र्याकडे असावे,अशी मागणीही उभयंतांनी केली.