Goa Government Hikes Minimum WagesFor Workers: सरकारने अखेर आठ वर्षांनी कामगारांच्या किमान वेतनात दिवसापोटी केवळ 100 रुपयांची वाढ केली आहे. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू करते.

2006 मध्ये सरकारने सहावा वेतन आयोग तर २०१६ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केल्या होत्या. त्याच सरकारने कामगारांची बोळवण प्रतिदिन केवळ १०० रुपये वाढ देऊन केली आहे.

सरकारने किमान वेतनात अखेर आठ वर्षांनी वाढ केली. मात्र, ती कामगार नेत्यांना मान्य नाही. ही कामगारांची केलेली फसवणूक असून भांडवलदारांचे हितच सरकारला दिसते, अशी टीका ‘आयटक’ या कामगार संघटनेचे राज्य सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केली आहे.

सरकारने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून ही वाढ लागू केली आहे. सरकारने या कामगारांच्या महागाई भत्त्यांत १०५ रुपयांनी वाढ केली आहे. सरकारने यापूर्वी २४ मे २०१६ रोजी किमान वेतनात वाढ केली होती.

किमान वेतनाचा आढावा दर पाच वर्षांनी घेतल्यानंतर त्यात बदल करायचा असतो. कोविड महामारीचे कारण पुढे करून सरकारने वेतनात सुधारणा करणे टाळले होते.

त्यानंतर आता पूर्वीच्या वेतन सुधारणेनंतर आठ वर्षांनी वेतनात सुधारणा केली. मात्र, ती किरकोळ असल्याने कामगारांत त्याविषयी नाराजी आहे.

ही कामगारांची थट्टाच !

या वाढीबाबत असमाधान व्यक्त करताना फोन्सेका यांनी सांगितले, की वाढ केली असे भासवण्यासाठी सरकारने केलेला हा आकड्यांचा खेळ आहे. यावर मालकवर्ग सोडला तर कोणीच खूश नाही.

अकुशल कामगारासाठी किमान वेतन ७५० रुपये मागितले असताना ते केवळ ४०७ रुपये करणे, ही कामगारांची थट्टा आहे. राज्यात असंघटित क्षेत्रात अनेक कामगार आहेत.

ते दिवसाकाठी ८०० रुपये मजुरी मिळेल तरच कामावर येतात. अशी किरकोळ वाढ देऊन संघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकारने फसवले आहे.

किमान दैनंदिन वेतन असे

वर्ग पूर्वीचे वेतन आताचे वेतन

अकुशल ३०७ ४०७

अर्धकुशल ३६८ ४६८

कुशल ४२३ ५२३

अतिकुशल ४६५ ५६५