म्हापसा : गोव्यातला (Goa) युवा हा सरकारचा केंद्रबिंदू आहे. गोवामुक्तीच्या साठाव्या वर्षात युवावर्ग रोजगार व उद्योगधंद्यात मागे राहणार नाही याची सरकारने (Goa Government) दक्षता घेतली आहे. युवकांसाठी सरकारने अनेक योजना तयार केल्या आहेत. अशा प्रकारच्या व्यापक योजना देशात कुठेच सापडणार नाहीत. आयटी स्टार्टअप योजनेंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांना दहा लाख रुपयांची सबसिडी देणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे, असे उद्‍गार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज बुधवारी काढले.

आसगाव-म्हापसा येथील ज्ञानप्रसारक महाविद्यालयाच्या प्रांगणात कामगार खात्याच्या पुढाकाराने आयोजित स्वयंपूर्ण युवा मेळाव्यात ते मार्गदर्शन करीत होते. या प्रसंगी व्यासपीठावर कामगार खात्याच्या मंत्री जेनिफर मोन्सेरात, हळदोणेचे आमदार ग्लेन टिकलो, म्हापशाचे आमदार ज्योशुआ डिसोझा, कामगार आयुक्त राजू गावस यांची उपस्थिती होती. दीप प्रज्वल करून मुख्यमंत्र्यांनी या मेळाव्याचे उद्‍घाटन केले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, आजच्या युवकांसमोर अभियंता होण्याचे स्वप्न असेल तर खासगी व सरकारी अभियंता कॉलेजमध्ये त्या विद्यार्थ्यांना पन्नास टक्के फी माफ केली जाणार आहे. शेती, दूध व फलोत्पादनाच्या महाविद्यालयातही विविध जनसमूहांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचा फायदा गोव्यातील युवावर्गाने घेतला पाहिजे. गोव्‍यातील युवकांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आमचे सरकाकार कटिबद्ध आहे.

पंतप्रधान मोदीजींचे नवभारत साकारण्याचे स्वप्न आहे. त्‍यासाठी आम्ही गोवा स्वयंपूर्ण करण्याचे ठरवले व गोवा स्वयंपूर्ण करताना युवाही स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे यासाठी आम्ही युवकांसाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राबवलेल्या पंतप्रधान कौशल्य योजनेचा विस्तार आम्ही गोव्यात केला आहे. गोवा सरकार खासगी कंपन्यांशी भागिदारी करून युवकांचे भवितव्य घडवण्यासाठी झटत आहे, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

गोव्यात आणखी विद्यापीठांना परवानगी…

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, गोव्यात आज फार्मा इंडस्ट्री आघाडीवर आहे गोव्‍यात फार्मा इंडस्ट्रीसाठी चांगली व योग्य दिशा लाभली आहे. फार्मा ते शिपबिल्डिंगपर्यंत गोव्यातील युवकांना संधी गोव्यातच प्राप्त होत आहे. गोव्यातील युवा स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने गोव्यात आणखीन चार विद्यापीठांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेकविध रोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.