पणजी : कोविड काळात बंद असलेल्या व्यावसायिक वाहनांना करमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने न्यायालयात प्रकरण गेल्यावर दिला. सरकार दरबारी वारंवार निवेदने करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले होते. कायद्यानुसार हक्क मागत होतो, त्याला लाचारगिरी म्हणता येत नाही. वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी व्यावसायिक वाहनचालकांना लाचार म्हटल्याचा निषेध करण्यात येत असून तिजोरीत खडखडाट झाल्याने सरकार लाचार झाले आहे, असा पलटवार आरोप अखिल गोवा खासगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी केला. 

रस्ता, प्रवासी तसेच त्यावरील २५ टक्के दंडात्मक कारवाई रद्द करण्याच्या घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, त्याचे श्रेय काही वाहतूक अधिकारी व ॲडव्होकेट जनरलांनी खंडपीठासमोर योग्य ती बाजू मांडल्याने जाते. सरकार दरबारी निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली, तेव्हा ती पूर्ण करणे शक्य होते. मात्र, सरकारने व्यावसायिक वाहनचालकांना खंडपीठात जाण्यास भाग पाडले. सरकारने यापुढेही संघटनेच्या मागण्यांबाबत सतावणूक केली, तरी त्याला तेवढ्याच ताकदीने लढा दिला जाईल व न्यायालयातून न्याय मिळवू असा, इशारा त्यांनी दिला. 

हा करमाफीचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी उच्च न्यायालयात संघटनेने याचिका सादर केल्याने त्यांच्यावर दबाव आला. आता अनेक मंत्री हा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यास भाग पाडल्याचे सांगून श्रेय आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करतील. कायद्यानुसार सरकारने जर वाहतूक सेवा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्या काळातील सर्व कर रद्द करण्याची तरतूद आहे. 
ती वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा निदर्शनास आणून दिले, तरी सरकारकडे पैसे नाही. त्यामुळे शक्य नसल्याचे उत्तरे दिली जात होती. आम्ही कायद्यात असलेला आमचा हक्क मागत होतो, तर लाचार होऊन काही अतिरिक्त मागणी करत नव्हतो. खंडपीठाने सरकारकडे जेव्हा उत्तर मागितले, तेव्हा ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी याचिकादाराच्या मागण्यांवर सहा आठवड्यात निर्णय घेतो असे आश्‍वासन दिल्याने याचिका मंगळवारी (२४ नोव्हेंबर) निकालात काढली होती. 

प्रवासी वाहतूक वाहनांना रस्ता व प्रवासी कर तसेच काहींना दिलेला २५ टक्के कर माफ झाला आहे. त्याव्यतिरिक्त राज्यातील पर्यटन टॅक्सी, काळ्या पिवळ्या टॅक्सी, रेंट ए कार व बाईक, मालवाहू, रिक्षा, मोटारसायकल पायलटांना सहा महिन्यांसाठी रस्ता कर माफ करण्यात आला आहे.