पणजी: केंद्र सरकार जेव्हा काही योजना जाहीर करते, तेव्हा राज्य सरकार त्या योजना सुरवातीला धडाक्यात राबवायला जाते. ग्राम स्वच्छ भारत अभियान पहा, त्याचेही तसेच. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ‘प्रत्येक घरी शौचालय’ योजना जाहीर झाली. गोव्यात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ज्यांना शौचालय बांधून हवे आहे, त्यांच्याकडून २०१७ मध्ये दहा हजार रुपयांचा पंचायत संचालनालयाच्या नावे डिमांड ड्राफ्ट घेतला, पण तीन वर्षे झाले तरी शौचालय सोडाच, पण त्या पैशाचे काय झाले याचे उत्तरही पैसे भरणाऱ्यांना मिळत नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मये येथील इंदुमती देसाई या ज्येष्ठ महिलेकडून शौचालयासाठी राज्य सरकारने दहा हजारांचा डिमांड ड्राफ्ट घेतला, तो डिमांड ड्राफ्ट तिच्या सुनेने पंचायत संचालनालयाच्या नावे काढला. परंतु तीन वर्षे झाले तरी सरकारी शौचालयाची एक वीटही उभी करण्यात आली नाही. त्याचबरोबर सरकारी शौचालयाच्या उभारणीविषयी त्या महिलेकडे विचारणा करण्यासाठी ना पंचायत आली ना पंचायत संचालनालयाचा कोणी अधिकारी. त्यामुळे त्या भरलेल्या दहा हजार रुपयांचे काय झाले, असा सवाल अजूनही त्या ज्येष्ठ महिलेला सतावत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गोवा राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी आग्रही आहेत, परंतु शासकीय पातळीवर काय चालले आहे याचे कोणाला काही पडलेलेच नाही याचे हे नमुनादार उदाहरण आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे देसाई यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पैसे भरल्यानंतर पंचायतीने खरे तर कागदोपत्री मान्यता मिळवून शौचालय बांधण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित होते, पण पंचायतीने तसे केले नाही. सरकारी शौचालय बांधून मिळणार की नाही, हेसुद्धा श्रीमती देसाई यांना अजूनही समजेनासे झाले आहे. केवळ इंदुमती यांचेच दहा हजार रुपये अडकलेले नाहीत, तर बऱ्याच जणांचे असे पैसे अडकले आहेत. 

शौचालयाची केवळ स्वप्नेच...
राज्य सरकारने खुल्या गटासाठी ४ हजार ८००, इतर मागासवर्गाकरिता २५०० आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी १००० हजार रुपये शौचालय उभारण्यासाठी सरकारी जमा करावे लागतात. राज्यात पंचायत संचालनालयाकडे केवळ यादी तयार करण्याचे काम असते, तर शौचालय उभारणीचे काम राज्य कचरा व्यवस्थापन महामंडळ करीत आहे. त्यानुसार शौचालयांची उभारणी राज्यात होणार आहे. महामंडळाच्या यादीत नाव असेल, तरच सरकारी शौचालय योजनेद्वारे बांधून मिळू शकणार आहे. इंदुमती यांच्यासारख्या आणखी काहीजण केवळ शौचालयाचीच स्वप्ने पाहणार असे दिसते.

आणखी वाचा:

• १०० कोटी हे एका दिवसाच्या कार्यक्रमासाठी नव्हे तर... -
• इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्याचा विकासदर सर्वोत्कृष्ट : मुख्यमंत्री -