Mahadayi Water Dispute: गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीवरील संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. सध्या गोवा सरकार लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत गुंतल्याचा फायदा उठवीत कर्नाटक सरकारने आपले स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी नैसर्गिकरीत्या गोव्यात येणारे पाणी चर खोदून कर्नाटकातील मलप्रभा नदीत वळविण्याची तयारी सुरू केली आहे.

या प्रकारामुळे भविष्यात कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा प्रकल्प निश्चितच पूर्ण करणार असे स्पष्ट संकेत दिसून येत आहेत.

याबाबत पर्यावरण अभ्यासक तथा पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून त्यांनी कळसा भांडुरा प्रकल्पाची पाहणी करून ही बाब उघडकीस आणली आहे.

वास्तविक गोवा सरकारने या गंभीर विषयाकडे नियमित कार्यरत राहून कळसा प्रकल्पाकडे लक्ष दिलेले नसल्याने हा परिणाम दिसून येत आहे. कणकुंबी येथे निरावली निगम यांनी कामाला गती दिली आहे.

पावसाळ्यातील कळसाचे पाणी वळविण्याचे हे सत्र आरंभले आहे. २०१७ साली म्हादई बचावाच्या आंदोलनावेळी कर्नाटकचे वरिष्ठ वकील फली एस. नरिमन यांनी आपण कळसाचे काम सध्या करीत नसून कधीही करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते, पण त्यानंतर कळसा नाल्याला बांध घालून पाणी वळविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा नव्याने कर्नाटक सरकारने निवडणूक काळात कोणाचे लक्ष नसल्याचा हा फायदा उठवला आहे.

सरकारचा कानाडोळा

गोवा सरकारने वर्षभरात कणकुंबी येथे कोणत्या हालचाली सुरू आहेत, त्याची पाहणी केलेली नाही. सरकारने दिलीप नाईक यांना म्हादई विभागाच्या जबाबदारीतून मुक्त करून त्याजागी खांडेपारकर यांची नियुक्ती केली आहे.

गोवा सरकारतर्फे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनीही कळसाला भेट दिलेली नाही. सध्या गोवा सरकार लोकसभेच्या निवडणुकीत गुंतलेले आहे. त्यामुळे म्हादईचे गांभीर्यच नसल्याचे स्पष्ट होते.

आपण कणकुंबी येथे सुरू असलेल्या कामाची माहिती गोवा सरकारला दिली आहे, परंतु म्हादईविषयी न्याय मिळवून देण्यासाठी दुर्लक्ष केले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालय, म्हादई पाणी वाटप लवाद व म्हादई प्रवाह प्राधिकरणातील याचिकांची सुनावणीही घेण्यात आलेली नाही.

याविषयी दुर्लक्ष झाल्यास येणाऱ्या काळात कर्नाटक सरकार निश्चितच कळसा भांडुरा प्रकल्प कामकाज पूर्ण करण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसून येत आहेत.

- राजेंद्र केरकर, पर्यावरण अभ्यासक