पणजी: विविध सरकारी खात्यात (Department) कंत्राटी पद्धतीवर अनेक वर्षे कामाला असलेल्या गोमंतकीयांना सेवेत कायम करण्याऐवजी जाहिराती (Advertise) देऊन सरकारने (Government) नोकरभरती सुरू केली आहे. मंत्रिमंडळात ठराव घेऊन या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (Contract workers) घेणे शक्य आहे, मात्र ते सरकारला नको आहे. यावरून आगामी निवडणूक नजरेसमोर ठेवून सरकारने नोकऱ्यांचा (Job) लिलाव सुरू केला असल्याचा आरोप गोवा Goa फॉरवर्डचे संयुक्त सचिव व प्रवक्ते जॉन नाझारेथ यांनी आज केला.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात आठ वर्षापूर्वी संगणक तसेच माहिती तंत्रज्ञान पदवी व पदव्युत्तर 27अभियंत्यांना कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत घेण्यात आले होते. त्यांना सुरवातीला 17 हजार व त्यानंतर आता 21 हजार रुपये वेतन दिले जात आहेत. दरम्यान, सध्या या खात्यामध्ये विविध पदे कायमस्वरुपी भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली आहे. त्यामध्ये संगणक व माहिती तंत्रज्ञान अभियंत्यांची सुमारे 31 जागा आहेत. या जागांवर नियुक्ती करण्याचे निवेदन या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी खात्याच्या प्रमुखांना तसेच संबंधित मंत्र्यांना दिले होते. मात्र त्यावर कोणताच निर्णय घेण्या आला नाही. या जागांवर सध्या खात्यात असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य न देता जाहिरात देऊन ही पदे भरण्यात येत आहेत.

आठ वर्षे काम करणाऱ्यांना डावलले

कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असलेले माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी हे एमसीए, बीसीए, संगणकमध्ये पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता असलेले आहेत. त्यांच्यावजळ सुमारे आठ वर्षे या खात्यात काम केलेल्याचा अनुभव आहे असे असताना त्यांना डावलून सरकारने रिक्त असलेल्या पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असलेले कौशल्यपूर्ण कर्मचारी असूनही नव्याने भरती करण्यामागे सरकारचा त्यामागे स्वार्थ दडलेला आहे, असा आरोपही नाझारेथ यांनी केला.